सुरक्षा रामभरोसे; अवैध बांधकामांना वेळीच आळा घालण्याची गरज, तज्ज्ञांचे मत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मालाड येथील रहिवासी बांधकाम कोसळून १८ जखमींपैकी ११ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता मुंबई शहर आणि उपनगरात गेल्या काही वर्षांपासून घरांवर मजल्यांवर मजले बांधले जात असल्यामुळे हाेणाऱ्या दुर्घटनांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुळात अशी बांधकामे कोसळली तर त्याची जबाबदारी नक्की कोणाची? मुंबई महापालिकेची की स्थानिक लोकप्रतिनिधींची? असे अनेक प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून अनुत्तरित आहेत. मात्र अशा दुर्घटनांमध्ये रहिवाशांचे नाहक बळी जात असून त्या राेखण्यासाठी अशा प्रकारच्या बांधकामांना आळा घालण्याची गरज असल्याचे मत गृहनिर्माण क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांनी मांडले.
मुंबई शहरामध्ये म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारती असून नुकतेच म्हाडाने केलेल्या सर्वेक्षणातून येथील २१ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी १० इमारती गेल्या वर्षीच्या आहेत. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेने अद्यापही मुंबईतल्या धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी घोषित केलेली नाही. मालाड येथील दुर्घटनेनंतर येथील कच्च्या आणि पक्क्या अशा सर्वच बांधकामांच्या दर्जावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई शहराचा विचार करता येथील जुन्या चाळी आता जीर्ण झाल्या असून, बहुतांश चाळींना टेकू लावून उभे केले आहे. बहुतांश चाळीतल्या तळमजल्यावरील घरांनी आपल्या लगतचा परिसर वाढीव बांधकामांनी व्यापला आहे. दक्षिण मुंबईतल्या गिरगाव अथवा ग्रँट रोड परिसरात बहुतांश चाळी जुन्या झाल्या असून प्रशासनाने संबंधितांना त्या रिकाम्या करण्यास सांगितले आहे. याशिवास मुंबई शहरात जिथे झोपडपट्ट्या आहेत तेथे रहिवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामांचे टॉवर उभे राहिले आहेत. एक ते चार मजल्यांपर्यंतचे हे टाॅवर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने उभे राहत असल्याचे चित्र मुंबई शहरात आहे. मात्र त्यांची सुरक्षा रामभराेसे आहे.
मुळात अशा बांधकामांचा दर्जा अतिशय कच्चा असतो. बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. अनेक वेळा लोखंड अथवा भक्कम अशा खांबांचा वापर करण्याऐवजी लाकडी साहित्याचा वापर केला जातो. वांद्रे असो किंवा कुर्ला असो; येथील अनेक बांधकामे याच पद्धतीने बांधण्यात आली असून, या बांधकामांमध्ये एक तर रहिवासी गाळे असतात किंवा व्यावसायिक कामांसाठी यांचा वापर केला जातो. अशा बांधकामांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त साहित्य ठेवले जाते किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त माणसे तेथे राहत असतात.
अशा बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने पावसाळा अथवा इतर अनेक कारणांमुळे ही बांधकामे टिकत नाहीत. अशा बांधकामांमध्ये राहणारे बहुसंख्य रहिवासी हे भाडेतत्त्वावर राहत असतात. त्यामुळे मालकाने ही दुरुस्ती करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र दुरुस्ती कामाकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने अशी बांधकामे पावसाच्या पहिल्या फटक्यात खाली कोसळतात आणि निष्पाप नागरिकांचे नाहक बळी जातात.
मुंबई महापालिका आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याबाबत सातत्याने जागृत राहिले पाहिजे. अशी बांधकामे आपल्या विभागात होणार नाहीत, यासाठी काम केले पाहिजे. किंवा यापूर्वी अशी बांधकामे झाली असतील तर त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करत त्यातून कोणाच्या जीवाला धोका निर्माण होणार नाही ना? याबाबत सजग राहिले पाहिजे. याव्यतिरिक्त रहिवाशांनीही अशा बांधकामांच्या मोहात पडता कामा नये, यावर गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोर दिला आहे आणि मुंबई महापालिकेने अशा बांधकामांवर वेळीच नियंत्रण मिळवले तर भविष्यातील दुर्घटनांना आळा घालता येईल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
येथे माेठ्या प्रमाणावर आहेत वन प्लस घरे
धारावी, कुर्ला, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द या ठिकाणांसह मालाड, बोरीवली, कांदिवली, गोरेगाव, सांताक्रुझ आणि वांद्रे अशा बहुतांश परिसरात एक ते चार मजली वन प्लस वनची संख्या माेठ्या प्रमाणावर आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई महापालिकेच्या एल विभागामध्ये म्हणजे कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरात मुंबईतील सर्वाधिक अनधिकृत रहिवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे आहेत. कुर्ला, वांद्रे, गोवंडी, मानखुर्द आणि मालाड या परिसरातही अशा वन प्लस वनची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
.......................................