Join us  

शाळेच्या पहिल्या दिवशी शिक्षकांचा आझाद मैदानात ठिय्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2019 1:18 AM

नवीन अंशदान सेवा निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) रद्द करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ जुनी पेन्शन सुरू करावी, या मागणी साठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे धरणे आंदोलन सुरु आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व शाळा सोमवारपासून सुरू झाल्या आहेत. परंतु शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुले वर्गामध्ये वाट पाहत असताना शिक्षक विविध मागण्यासाठी आझाद मैदानात आंदोलन करत आहे. नवीन अंशदान सेवा निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) रद्द करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ जुनी पेन्शन सुरू करावी, या मागणी साठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे धरणे आंदोलन सुरु आहे.केंद्र सरकारने २००४ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) लागू केली. या धोरणाचा स्वीकार करावा असे घटनात्मक बंधन नसताना राज्य सरकारने २००५ मध्ये अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) सुरू केली. शिक्षण विभागाने २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेत नियुक्त झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली. त्यानुसार शिक्षकांच्या निवृत्तीवेळी ६० टक्के रक्कम शिक्षकांना दिली जाणार आहे तर ४० टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवून त्याचा जो मोबदला येईल त्यावर पेन्शन दिली जाणार आहे. जर बाजार पडला तर शिक्षकांना काहीच मोबदला मिळणार नाही, त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी केली. तर विना अनुदानित उच्च माध्यमिक घोषित व अघोषित उच्च माध्यमिक शाळांसाठी आर्थिक तरतूद करून शिक्षकांचा पगार सुरु करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कमवि शाळा कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली असून या मागणीसाठी आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान द्यावेविनाअनुदानित वाढीव वर्ग /तुकड्यांची माहिती पाच ते सहा संकलित करण्याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी अद्याप आदेश दिले नसून ते आदेश द्यावेत. तसेच माहिती संकलित करून विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान द्यावे अशी, शाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केली आहे.विविध मागण्यांसाठी अन्नत्याग उपोषणअघोषित शाळा निधीसह घोषित कराव्यात, २० टक्के अंशत: अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे. विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे या मागण्यासाठी नवयुग क्रांती शिक्षक संघटनेने अन्नत्याग उपोषण सुरु केले आहे.