मुंबई : मुलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, त्यांच्या गुन्ह्यातील वाढत्या सहभागाबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याचा अभ्यास करून कारणे सादर करण्याचे निर्देश सोमवारी दिले. मुलांचा गुन्ह्यातील सहभाग कमी करण्यासाठी, त्यांच्यावरील अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखा, अशी सूचना न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली.राज्य सरकारने मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास व यासंबंधीचे खटले वेळेत निकाली काढण्यासाठी विशेष कृतीदल नेमल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा निर्णय योग्य आहे. मात्र, असे गुन्हे घडण्यामागची कारणे शोधणे जास्त आवश्यक आहे. कारणे शोधण्यासाठी सामाजिक व मानसिक अभ्यास करावा लागेल. त्यामुळे पोलिसांना प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे सोपे जाईल. मुलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण, गुन्ह्यात सहभाग का वाढला, हे समजणे जास्त गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. बालसाक्षीदार, बालगुन्हेगारांसाठी योग्य वातावरण असलेले न्यायालय बनविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती. या दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिल्लीत बांधलेल्या बालस्नेही न्यायालयाच्या धर्तीवर राज्यातही बालस्नेही न्यायालय बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.>असे घडतेच कसे?‘आठ महिन्यांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. आठ महिन्यांच्या मुलीवर अत्याचार करण्यापर्यंत एखाद्याची बुद्धी भ्रष्ट कशी होऊ शकते? आपल्याला सर्वात जुनी संस्कृती लाभली असताना समाजात असे घडते कसे? देशातील प्रत्येक शाळेत मुलांना नैतिकतेचे धडे दिले पाहिजेत. माणूस म्हणून आधी आपल्याला हे शिकले पाहिजे. त्यानंतर विज्ञान, तंत्रज्ञान येते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
मुलांवरील अत्याचार वाढण्याची कारणे शोधा, राज्य सरकारला निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2018 6:14 AM