मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे रु.१८ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे.महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी लोकमतला दिली.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धीत कर प्रतिपुर्ती या योजनेसाठी रु.६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाल्याने यापूर्वी ५०% म्हणजेच ३० कोटी एवढा निधीच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता. लोकमतने देखिल डिझेल परताव्याचा प्रश्न सातत्याने मांडला होता.
डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरीत ५०% टक्के निधी वितरीत करण्याची मागणी मंत्री अस्लम शेख यांनी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उर्वरीत ३० कोटींपैकी १८ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.यामुळे राज्यातील मासेमारी यांत्रिकी नौकाधारकांना दिलासा मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत चालू वर्षात रु. ४८ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
पालघर (७८ लाख ), ठाणे (९० लाख)मुंबई -उपनगर ( ०४ कोटी ९९ लाख), मुंबई शहर( ०४ कोटी), रायगड(०३ कोटी ३० लाख), रत्नागिरी (०३ कोटी ६३ लाख) व सिंधुदुर्ग (४० लाख) अशा प्रकारे डिझेल परतावा जिल्हानिहाय वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.