मुंबई : महिलांना मुंबई शहरामध्ये मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सार्वजनिक मुता:या मिळाव्यात यासाठी 2क्11पासून ‘राईट टू पी’ चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांची भेट मिळावी यासाठी चळवळीतील सदस्या गेली अडीच वर्षे अथक प्रयत्न करीत होत्या. अखेर सोमवारी दुपारी 4.15 वाजता पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे चळवळीतील निवडक सदस्यांची भेट घेणार असल्याचे, सदस्या मुमताज शेख यांनी सांगितले.
2क्13च्या महिला धोरणामध्ये महिला स्वच्छतागृहांचा विचार केला आहे. 2क्13-14 आणि 2क्14-15च्या अर्थसंकल्पात मुंबई शहरामध्ये स्वच्छतागृहांचा विचार केला आहे. मात्र यापैकी एकही गोष्ट अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. या सगळ्याच गोष्टी अजून कागदावरच आहेत. महामार्गावर महिलांसाठी 11 स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार होती. मात्र प्रत्यक्षात यापैकी चेंबूर येथील प्रियदर्शनी येथे एकच स्वच्छतागृह बांधण्यात आले आहे. बाकीच्या 1क् ठिकाणी अजून काम सुरू झालेले नाही, असे मुमताज यांनी सांगितले.
प्रत्येक ठिकाणी 2 ते 5 रुपये महिलांना स्वच्छतागृहांचा वापर करण्यासाठी आकारले जात आहेत. या स्वच्छतागृहांबाहेर पैसे गोळा करायला पुरुष बसवलेला असतो. यामुळे काही वेळा महिलांना एकटीला आत जाणो सुरक्षित वाटत नाही. महिला स्वच्छतागृह बांधताना महिलांचा विचार होणो अत्यंत गरजेचे आहे. महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सार्वजनिक मुता:या मिळणो हा महिलेचा अधिकार आहे. तो तिला मिळायलाच हवा, असे मुमताज यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
च्मुंबई महापालिकेने 2क्क्9मध्ये काढलेल्या एका परिपत्रकामध्ये असे नमूद केले आहे, महिलांकडून मुतारीच्या वापरासाठी पैसे घेऊ नयेत, असा फलक मुता:यांवर लावला पाहिजे, मात्र असा फलक कुठेही दिसत नाही.
च्महिलांसाठी असणा:या मुता:या, स्वच्छतागृहांमध्ये बेसिन, साबण, पाणी, कच:याचा डबा, अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत.
च्गेली कित्येक वर्षे एकाच कंपनीशी करार केलेला आहे. त्या मूळ मालकांनी दुस:यांना, त्यांनी तिस:याला चालवण्यास दिले आहेत, मग अशावेळी तक्रार कोणाकडे करायची?
च्तक्रारवही नसते?
च्वेगळ्या मुता:या
कधी देणार?
सामूहिक लघुशंका आंदोलन : गेली तीन वर्षे आम्ही सातत्याने महिलांना मोफत, सुरक्षित, स्वच्छ मुता:या मिळाव्यात म्हणून काम करीत आहोत. मात्र तरीही आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आम्ही महिला विधानभवनासमोर एक आडोसा करून सामूहिक लघुशंका करणार आहोत. या आंदोलनाची तारीख निश्चित झालेली नाही, मात्र हे आम्ही निश्चितच करणार आहोत, याची सरकारला लाज वाटली पाहिजे, असे मुमताज शेख यांनी सांगितले.
निर्धार : गेल्या अडीच वर्षापासून आयुक्तांची, संबंधित अधिका:यांची भेट मिळावी म्हणून संपर्क साधतो आहोत. मात्र त्यांना वेळ मिळाला नव्हता. सोमवारी वेळ मिळाली आहे, आता आश्वासन नको, तर ठोस निर्णय हवा आहे, त्याशिवाय आम्ही उठणार नाही, असा निर्धार ‘राईट टू पी’च्या सदस्यांनी केला आहे.
सार्वजनिक मुता:यांचा वापर सुशिक्षित, उच्च वर्गातील महिला करीत नाहीत. गरीब, अथवा सामान्य महिलाच करतात. उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित महिलांचा हा विषय नाही, असे मत आहे. मात्र या विषयासाठी सर्व महिलांनी लढा द्या, असे आवाहन ‘राईट टू पी’तर्फे करण्यात आले आहे.