मुंबई : देशभरातील विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, असे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले आहेत. येत्या २० सप्टेंबरपर्यंत ही कार्यवाही करावी तसेच गेल्या दोन महिन्यांत पाठविलेल्या परिपत्रकांचा विचार करावा, असेही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, शासकीय, अशासकीय अनुदानित व खासगी संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. कायमस्वरूपी पदे न भरल्यामुळे हंगामी किंवा तासिका तत्त्वावर पदे भरण्यात येतात. रिक्त पदांची संख्या वाढल्याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याने यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. या मुदतीत रिक्त जागा न भरल्यास अनुदान रोखण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे म्हटले होते. वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने आता आयोगाने राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना पत्र पाठवून रिक्त जागा भरण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी २० सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. यूजीसीने २० सप्टेंबरपर्यंत उच्च शिक्षण विभागातील प्राध्यापकांच्या संपूर्ण रिक्त जागा यात पुढील सहा महिन्यांत रिक्त होणाऱ्या जागादेखील भरण्याची सूचना केली आहे. या जागा पुढील सहा महिन्यांत यूजीसीच्या निर्देशानुसार भरून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात चार वेळा सूचना करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने आता यूजीसीने प्रथमच रिक्त जागांसंदर्भात कडक भूमिका घेतली आहे.