मुंबईबाहेरील रुग्णांवर अधिक शुल्काची भूमिका अस्पष्टच!

जकात कर रद्द झाल्यामुळे संभाव्य आर्थिक संकटाची चाहूल देणारा सन २०१८-२०१९ चा अर्थसंकल्प पालिका महासभेत मंगळवारी रात्री मंजूर झाला. मात्र या अर्थसंकल्पात रुग्णालयांचे शुल्क वाढवतानाच मुंबई बाहेरील रुग्णांना अधिक शुल्क आकारण्याबाबत आयुक्तांनी आपल्या निवेदनातून भूमिका स्पष्ट केली नाही.

मुंबई : जकात कर रद्द झाल्यामुळे संभाव्य आर्थिक संकटाची चाहूल देणारा सन २०१८-२०१९ चा अर्थसंकल्प पालिका महासभेत मंगळवारी रात्री मंजूर झाला. मात्र या अर्थसंकल्पात रुग्णालयांचे शुल्क वाढवतानाच मुंबई बाहेरील रुग्णांना अधिक शुल्क आकारण्याबाबत आयुक्तांनी आपल्या निवेदनातून भूमिका स्पष्ट केली नाही. यावर निषेध व्यक्त करीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर अर्थसंकल्पाला सत्ताधारी पक्षांनी मंजुरी दिली.सन २०१८-२०१९ चा अर्थसंकल्प २७ हजार २५८ कोटींचा व सात कोटी शिलकीचा आहे. यावर पालिका सभागृहात चार दिवस चर्चा सुरु होती. यात १३६ सदस्यांनी सहभाग घेतला. अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसली तरी अप्रत्यक्षरित्या काही सेवांचे शुल्क वाढवले आहे. यात मुंबईच्या पुढील २० वर्षांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २६६५ कोटींची तरतूद आहे. तसेच भूखंड, उद्याने, स्मशानभूमींचा विकास, आरोग्य सेवेवर भर दिला असून वाहनतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.रस्त्यांच्या कामांवर विशेष भर दिला असूून १२०२ कोटींची तरतूद केली आहे. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनसाठी सल्लागारांवर २५ लाख, स्वच्छ भारत अभियान, देवनार येथील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, मुलुंड क्षेपणभूमीवर बायो मायनिंग प्रक्रिया करण्यावर अर्थसंकल्पात भर आहे.ठेवी मोडणे योग्यचपालिकेच्या ६९ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अजय मेहता, म्हणाले की भविष्यातील मुंबईच्या विकासासाठीच्या प्रकल्पांवर भरीव तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या ठेवी मोडाव्या लागल्या. ठेवी मोडल्याचे त्यांनी सभागृहात ठामपणे समर्थन केले. भांडवली खर्चासाठी एकूण ठेवींपैकी ४८ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.कामगार भरती : मुंबई पालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या भरती परीक्षेमध्ये विचारलेल्या कठीण प्रश्नपत्रिकेवरून ही परीक्षा रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र आयुक्त अजय मेहता यांनी ही परीक्षा प्रक्रिया आणि त्यात विचारण्यात आलेले प्रश्न योग्य असल्याचे मत अर्थसंकल्पीय भाषणातून ठामपणे मांडले. या परीक्षेत ९०पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्यांची संख्या ३४ आहे. तर ८० ते ९० गुण मिळवलेल्यांची संख्या दीड हजार आहे. प्रश्नपत्रिका कठीण असत्या तर परीक्षार्थींना एवढे गुण मिळाले असते का? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला आहे.