मुंबई : महानगरातील दुकाने व आस्थापना यांच्या मराठी नामफलकाबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यासाठी दिनाक ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांच्या निर्देशांनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) श्री. आशीष शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या विविध व्यापारी संघटनांनी नामफलक सुधारणा करण्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. या अनुषंगाने नामफलक सुधारणा करण्यास ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता नामफलक सुधारणा करण्यास दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती दुकाने व आस्थापना खात्याच्या प्रमुख अधिकारी श्रीमती सुनिता जोशी यांनी दिली आहे.
याबाबत असेही नमूद करण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या ‘कलम ३६ क (१) च्या कलम ६’ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला ‘कलम ७’ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे.
अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font Size) हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असता कामा नये. याचाच अर्थ मराठी टंक आकार हा इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा मोठ्या आकारात असणे आवश्यक आहे.
अधिनियमातील या तरतुदींच्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने मुंबई महानगरातील सर्व व्यापा-यांना पुन्हा एकदा आवाहन करण्यात येत आहे की, अधिनियमाच्या सदर तरतुदीनुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ च्या वाढीव मुदतीपूर्वी आपल्या दुकाने / आस्थापनांवरील नामफलक प्रथमदर्शनी मराठी देवनागरी लिपीत व इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा मोठ्या आकारात दिसेल, अशारितीने प्रदर्शित करावा.
वाढीव मुदतीत देखील कार्यवाही न करता, अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.