गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणूक प्रवाधानाच्या हरकती सूचनांना मुदतवाढ

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबतची जुलै २०१० च्या प्रावधानात जुलै २०१९ ला बदल करण्यात आले.

मुंबई - गृहनिर्माण सोसायटी कायद्यातील निवडणूक प्रक्रिया ठरविणाऱ्या प्रावधानाचा मसुदा हरकती सूचनांसाठी जाहीर करण्यात आला असून त्याला ७ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल, असे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील साठ हजार सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबतची नियमावली व पद्धती ठरविणारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण सोसायटी कायद्यातील प्रावधानाचा मसुदा सध्या हरकती सुचानांसाठी जाहीर करण्यात आला आहे. त्याची मुदत २४ नोव्हेंबरला संपत आहे. याबाबत काही विसंगती मांडत आमदार आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात वांद्रे पश्चिम येथील गृहनिर्माण सोसायट्या पदाधिकारी शामा कुलकर्णी, कोरनेल गोन्साल्वीस, लिलीयन पेस, डेलन रॉड्रीक्स आदींचे शिष्टमंडळ आज राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना मंत्रालयात भेटले. यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधानसचिव आभा शुल्क याही उपस्थित होत्या.गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबतची जुलै २०१० च्या प्रावधानात जुलै २०१९ ला बदल करण्यात आले. त्यानुसार २५० पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सोसायट्यांना निवडणूका या निवडणूक प्राधिकरणाकडे न जाता सोसायटी बायलॉज प्रमाणे घेण्यात याव्यात असा बदल करण्यात आला. त्यामुळे या सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळून त्यांच्या वेळेत आणि खर्चात बचत करणारा निर्णय झाला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ च्या  प्रावधानात मात्र पुन्हा संधीग्धता निर्माण झाली व २५० पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सोसायट्यांना ही निवडणूक प्राधिकरणा मार्फत निवडणुका घेणे बंधनकारक करणारी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली त्याला आजच्या शिष्टमंडळाने हरकत घेत ही बाब सोसायट्यावर अन्यायकारक असून त्या विरोधात आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात ३-४ वर्षे सातत्याने पाठपुरवा केल्या नंतर जुलै २०१९ मध्ये बदल करणारे प्रावधान जाहीर करण्यात आले. मात्र पुन्हा जाचक अटीचे प्रावधान टाकण्यात आले असल्याचे या शिष्टमंडळाचे म्हणणे होते, ही विसंगती आज तत्वता मान्य करत हरकती सूचनांसाठी ७ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे मुख्य सचिवांनी जाहीर केली.त्यानुसार, यापुढे २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका बायलॉज प्रमाणे होतील अथवा एखाद्या सदस्याने निवडणूक प्रक्रियेला हरकत घेतल्यास निवणूक प्राधिकरणाकडे जाण्याचे प्रावधानही त्यात ठेवण्यात येईल, असे तत्वता मान्य करण्यात आले. त्यामुळे ६० हजार सोसायट्यांना दिलासा मिळाला.