अतिक्रमण कारवाईचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्याकडे

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रत्येक विभाग कार्यालयातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रत्येक विभाग कार्यालयातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र या कनिष्ठ अधिका-यांचे अधिकार मर्यादित असल्याचा फटका अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला बसत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे आयुक्त अजय मेहता यांनी ही जबाबदारी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक विभागात ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ असे स्वतंत्र पद निर्माण केले. यापूर्वी या पदावर कनिष्ठ, साहाय्यक व दुय्यम अभियंता यासारख्या वेगवेगळ्या निम्न स्तरावरील अधिकाºयांच्या नियुक्ती होत होत्या. मात्र अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामाविरोधातील प्रशासकीय कार्यवाही व प्रत्यक्ष कारवाईला मर्यादा येत असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन यापुढे ‘कार्यकारी अभियंता’ या स्तरावरील व्यक्तीचीच नियुक्ती ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ या पदावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आयुक्तांनी नुकताच घेतला.कार्यकारी अभियंता स्तरावरील व्यक्ती रजेवर अथवा ते पद रिक्त असलेल्या विभागांमध्ये या पदाचा कार्यभार साहाय्यक आयुक्ताकडे देण्यात येणार आहे. तसेच रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदोन्नतीच्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे निम्न स्तरावरील पात्र अधिकाºयांची ‘कार्यकारी अभियंता’ स्तरावर पदोन्नती होऊन ‘पदनिर्देशित अधिकारी’ म्हणून त्यांची नियुक्ती करता येणार आहे.