ग्राहक संरक्षण विधेयकातून ‘आरोग्यसेवा’ वगळली

विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी; ग्राहक न्यायालयातून महिला सदस्यांची उचलबांगडी

मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक बहुमताच्या जोरावर संसदेत संमत करून घेतल्यावर आता ‘नवे ग्राहक संरक्षण विधेयक - २०१९’ हे लोकसभेत मंजुरीसाठी आणले जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यातून आरोग्यसेवा वगळली जाईल. तसेच ग्राहक न्यायालयातून महिला सदस्यांची उचलबांगडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असे हे बदल केले जाऊ नयेत, असा आग्रह मुंबई ग्राहक पंचायतीने पंतप्रधानांना पत्र लिहून केला आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी यासंदर्भात सांगितले की, नव्या विधेयकातून आरोग्यसेवा वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे वैद्यकीय निष्काळजीपणा करणाऱ्या डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांना रान मोकळे झाले आहे. यात बळी पडलेल्या रुग्ण व त्यांच्या वारसांना आता दाद मागण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल. म्हणजेच वाढीव खर्च, वाढीव विलंब आणि गुंतागुंतीची न्यायालयीन प्रक्रिया. थोडक्यात न्याय मिळण्यास नकार. यामध्ये सामान्य नागरिक भरडला जाणार आहे. मेडिकल लॉबीच्या दडपणाखाली मोदी सरकारने हा ग्राहकहित विरोधी निर्णय घेतला आहे, असे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभेत सादर होणाºया या नव्या विधेयकानुसार ग्राहक न्यायालयातून महिला सदस्यांची उचलबांगडी होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.

विधेयकात दुरुस्ती करण्याची मागणी
ग्राहक न्यायालयात आजपर्यंत किमान एक महिला सदस्य न्यायमंचावर असणे बंधनकारक होते. परंतु नव्या विधेयकातून ही तरतूदच गायब केली आहे. मोदी सरकारचे महिला आरक्षणाबाबतचे धोरण आणि घोषणा किती पोकळ आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले. ग्राहकहितविरोधी, महिला आरक्षणाला तिलांजली देणारे ग्राहक संरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले जाणार असून मोदी सरकारने अजूनही यात योग्य ती दुरुस्ती करावी, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे.