मुंबई : राज्याचे माजी प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांनी त्या विभागाच्या दोन अधिकाºयांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये खटला भरण्यास संमती दिली नाही म्हणून त्यांच्याविरुद्ध त्याच कायद्यान्वये कराड येथील शहर पोलीस ठाण्यात दोन वर्षांपूर्वी नोंदविलेली फिर्याद सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली.पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील एक स्टोअरकीपर भास्कर कारभारी गायकवाड यांनी ही फिर्याद नोंदविल्यानंतर डॉ. महाजन यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवून फिर्याद रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सरकारी अधिकाºयाने त्याच्या शासकीय कामाचा भाग म्हणून केलेल्या कृतीस अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू होऊ शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळल्याने डॉ. महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने डॉ. महाजन यांच्याविरुद्धची फिर्याद रद्द करत असतानाच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा संभाव्य दुरुपयोग टाळण्यासाठी गुन्हा नोंदणे व अटक यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण आदेशही दिले.पुण्यात बदली होण्यापूर्वी गायकवाड कराड येथील शासकीय फार्मसी कॉलेजमध्ये होते. तेथील डॉ. सतीश भिसे व डॉ. किशोर बुराडे या दोन सवर्ण प्राध्यापकांनी आपल्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (एसीआर) प्रतिकूल शेरे लिहिले म्हणून गायकवाड यांनी त्यांच्याविरुद्ध कराड पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटीची फिर्याद केली. प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक या नात्याने डॉ. महाजन यांनी भिसे व बुराडे यांच्यावरील खटल्यास संमती नाकारली म्हणून गायकवाड यांनी त्यांच्याविरुद्धही याच कायद्यान्वये फिर्याद नोंदविली होती.त्यानंतर पोलिसांनी भिसे व बुराडे यांच्या प्रकरणात ‘सी समरी’ अहवाल सादर केला. मात्र दंडाधिकाºयांनी तो स्वीकारला नाही. खरे तर गायकवाड यांनी केलेल्या फिर्यादी रद्द करून घेण्यासाठी भिसे व डॉ. महाजन हे दोघेही उच्च न्यायालयात गेले होते व तेथे दोघांच्याही याचिका सामायिक निकालपत्राने फेटाळल्या गेल्या होत्या. मात्र त्याविरुद्ध फक्त डॉ. महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. दरम्यानच्या काळात डॉ. भिसे पुढे प्राचार्य होऊन सेवानिवृत्त झाले व त्यांच्याविरुद्धची फिर्याद ‘सी समरी’च्या टप्प्याला दंडाधिकाºयांकडे प्रलंबित आहे.इतर तिघांचा सुनावणीत सहभागया अपिलाच्या निमित्ताने उपस्थित झालेले महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र सरन यांची ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. डॉ. महाजन यांच्या मूळ अपिलाच्या सुनावणीत न्यायालयाने सपना कोर्डे ऊर्फ केतकी घोडिंदे, आनंदा सखाराम जाधव व योगेंद्र मोहन हर्ष या तिघांना सहभागी होऊन युक्तिवाद करण्याची मुभा दिली होती. यापैकी सपना कोर्डे या पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक असून अ‍ॅट्रॉसिटीच्या खोट्या तक्रारीने स्वत:पोळलेल्या आहेत. जाधव हे बहुजन कर्मचारी कल्याण महासंघाचे निमंत्रक आहेत. कोर्डे यांनी डॉ. महाजन यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला तर जाधव यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही निर्बंध घालण्यास विरोध केला.
माजी तंत्रशिक्षण संचालक अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणातून मुक्त; कनिष्ठ कर्मचाऱ्याने केली होती तक्रार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 1:30 AM