मुंबईतही ‘अच्छे दिन’चा भास

उत्पन्नाचे गणित चुकत असताना विद्यमान करात वाढ किंवा कोणताही नवीन कर न लादणा-या मुंबई महापालिकेच्या सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागतच होत आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प केवळ ‘अच्छे दिन’चा भास निर्माण करणारा व वास्तवापासून दूर नेणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतल्यानंतरही अर्थसंकल्पातील २० ते ३० टक्केच निधी दरवर्षी खर्च होत असतो. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी अर्थसंकल्पातील फुगवटा काढून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडला. हा पालिकेच्या इतिहासातील पहिलाच प्रयोग. तरी याचे चांगले परिणाम गेल्या वर्षभरात दिसून आले. परंतु आर्थिक बाजू ढासळत असताना उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांबाबत अर्थसंकल्पात मौन आहे. याउलट भांडवली खर्चासाठी आगामी अर्थसंकल्पात राखीव निधीला हात घालण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही बाब निश्चितच चिंतेची म्हणावी लागेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या श्रीमंत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची बरोबरी एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाशी होत असते. गेली अनेक दशके जकात कराने महापालिकेची ही श्रीमंती अबाधित ठेवली होती. दरवर्षी सहा ते सात हजार कोटींचे उत्पन्न व त्यात दरवर्षी भरघोस वाढ होत असल्याने जकात कर मुंबई महापालिकेचा आर्थिक कणाच बनला होता. पण १ जुलै २०१७पासून जकात कर रद्द होऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्याने पालिकेचा कणाच मोडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तरीही अर्थसंकल्पात ८.४ टक्के वाढ होऊन २७ हजार २५८ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. त्याचवेळी मालमता आणि विकास करामध्ये सुमारे १३०० कोटींची घट झाली आहे. जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. त्यानुसार दरमहा सहाशे कोटी आणि त्यात आठ टक्के वाढ मिळेल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली आहे. मात्र हक्काच्या उत्पन्नात अशी घट होत असताना अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब गांभीर्यपूर्वक उमटलेले दिसत नाही. याउलट महत्त्वाकांक्षी मोठ्या प्रकल्पांसाठी राखीव निधीमधून तब्बल दोन हजार ७४३ कोटी ९६ लाख रुपये उचलण्यात येणार आहेत. कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन निधी, ठेकेदारांच्या ठेवींबरोबरच मुदत ठेव स्वरूपात ६९ हजार कोटी रुपये राखीव निधीत आहेत. करवाढ करण्याऐवजी राखीव निधीतून खर्च करा, अशी मागणी नगरसेवक नेहमीच करतात. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातही राखीव निधीतून रक्कम काढणे प्रस्तावित होते. मात्र उत्पन्नात दरवर्षी वाढ होत असल्याने या निधीची गरज आजवर पडत नव्हती. पण आता या आर्थिक शिस्तीला तडा गेला आहे. भविष्यासाठीदेखील ही बाब धोकादायक आहे.