पालक संघटनांचा आराेप : बालहक्क आयोगाकडे तक्रार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात २७ जानेवारीपासून ५वी ते ८वीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याआधी अनेक ठिकाणी नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. शैक्षणिक वर्ष संपायला २ ते ३ महिने उरले असताना संपूर्ण वर्षाच्या शुल्काचा तगादा शाळेकडून लावला जात असल्याचा आराेप करत याविराेधात पालक संघटनांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
राज्यातील खासगी शाळांनी कोरोनाच्या काळातही अवास्तव शुल्कवाढ केल्याच्या विरोधात इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशनने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली. शैक्षणिक शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून डावलले जात असून या शाळांचे ऑडिटही झाले नसल्याचे असोसिएशनने आयोगाला कळविले आहे.
कोरोना संकट काळात अनेक पालकांना रोजगार गमवावा लागला. अनेकांच्या वेतनात कपात झाली. त्यामुळे शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, तसेच शुल्क वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावू नये, असा राज्य सरकारचा आदेश आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने ग्रंथालय शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क इत्यादींची मागणी करू नये, असे पालकांचे म्हणणे आहे. याबाबत वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही पावले उचलली न गेल्याने आयोगाकडे दाद मागितल्याचे असोसिएशनने सांगितले. तर, शुल्क मिळत नसल्याने संस्थेचे कामकाज चालविणे अवघड होत असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.
* राज्यातील जवळपास ८० शाळा
विद्यार्थी शाळेतील कोणत्याही सुविधांचा लाभ घेत नसतानाही काही शाळांनी शुल्कवाढ केल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत शाळांच्या यादीसह शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही कळविले. या यादीत राज्यातील जवळपास ८०, तर पुण्यातील २० हून अधिक शाळांची नावे आहेत. परंतु, सरकारकडून अद्याप शाळांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
- अनुभा सहाय, अध्यक्ष, इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशन
......................