मुंबई : अतिक्रमणामुळे आरक्षित भूखंडासाठी जादा पैसे मोजावे लागत असल्याने, महापालिकेने नवीन शक्कल लढविली आहे. त्यानुसार, यापुढे मोठे क्षेत्रफळ असलेले भूखंड विकास हक्क हस्तांतरणाच्या मोबदल्यात किंवा समायोजन आरक्षणाच्या तत्त्वावर ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर, जमीनमालक किंवा विकासकांना त्या ठिकाणी विकासाची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पैशांची बचत होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाला वाटत आहे.
विविध नागरी सुविधांसाठी विकास आराखड्यात आरक्षित ठेवलेले भूखंड महापालिकेतर्फे ताब्यात घेतले जातात. मात्र, यामध्ये काही भूखंड संपूर्णत: मोकळे, पूर्णत: अतिक्रमण किंवा अंशत: अतिक्रमित अशा स्वरूपाचे असतात. भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे अशा जमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय ते विकसित करता येत नाहीत. त्यामुळे जमिनीचा खर्च, अतिक्रमण हटवून पुनर्वसन करणे, याचा आर्थिक भार पालिकेला सोसावा लागतो.
मात्र, उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या कमकुवत आहे, परंतु आराखड्यातील आरक्षणानुसार पालिकेला रुग्णालये, सार्वजनिक रस्ते, पूल यासाठी भूखंड घेणे बंधनकारक असते. त्यामुळे असे भूखंड टीडीआरचा मोबदला देऊन घेण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. यामुळे पालिकेच्या पैशाची बचत होणार आहे. आराखड्यातील आरक्षणानुसार पालिकेला रुग्णालये, सार्वजनिक रस्ते, पूल यासाठी भूखंड घेणे बंधनकारक असून, सार्वजनिक उद्याने, बगीचे किंवा मनोरंजन मैदाने हे स्वेच्छेने घेता येतात.
भूखंडावर झोपडपट्टी असल्यास, अशा आरक्षित भूखंडांचा विकास ‘विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०)’ नुसार केल्यास पालिकेला किमान किमतीत २५ टक्के मोकळ्या जमिनीचे आरक्षण व बांधीव आरक्षण मिळू शकणार आहे. अतिक्रमण असलेल्या काही भूखंडांच्या भूसंपादनानंतरही खासगी विकासकांनी एसआरएअंतर्गत विकास केला आहे. अशी ६३ प्रकरणे असून, हे भूखंडही पालिका टीडीआर देऊन घेणार आहे.