मुंबई: सरकारी नोकरीतील मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदांसाठी अर्र्ज केलेल्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांची, निवड निकषांत कोणतीही सवलत न देता, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या जागांसाठीही निवड केली जाऊ शकते, असा निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला आहे.सेवेत असलेल्या पोलीस कर्मचाºयांमधून उपनिरीक्षकाची पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या वर्षी परीक्षा घेतली होती. त्यानंतर आयोगाने जी निवड यादी जाहीर केली त्यात ज्यांनी मागासवर्ग प्रवर्गातील जागांसाठी अर्ज केले होते अशा ३१ उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गाच्या जागांसाठी निवड झाल्याचे दाखविले गेले होते. ज्यांची निवड झाली नाही अशा बारामती, ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर इत्यादी ठिकाणच्या डझनभर उमेदवारांनी याविरुद्ध ‘मॅट’मध्ये याचिका केल्या होत्या. ‘मॅट’चे अध्यक्ष न्या. ए. एच. जोशी यांनी या सर्व याचिका फेटाळल्या व लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेली निवडयादी योग्य ठरविली.ही निवड करताना आयोगाने घेतलेला निर्णय गैरसमजापोटी घेतलेला असला तरी तो राज्य सरकारचे धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी स्पष्ट झालेला कायदा याला अनुसरूनच आहे, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते की, ज्यांची खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी निवड केली गेली त्यांनी फक्त मागासवर्गीय कोट्यातील जागांसाठी विचार व्हावा यासाठी अर्ज केले होते. मागासवर्गीय म्हणून त्यांना परीक्षा शुल्कामध्ये सवलतही दिली गेली होती. शिवाय लोकसेवा आयोग सन २०१४ पर्यंत अशा उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचार न करण्याचे धोरण सातत्याने पाळत होते. त्यासाठी राज्य आयोगाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा सल्लाही घेतला होता. याच परीक्षेच्या वेळी मात्र आयोगाने धोरण बदलले.‘मॅट’ने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि राज्य सरकारने या संदर्भात वेळोवेळी काढलेल्या ‘जीआर’चा आढावा घेतला व निवड निकष शिथिल न करता मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठीही विचार केला जाऊ शकतो, असा निकाल दिला.‘मॅट’ने नेमके काय म्हटले?मागासवर्गीय उमेदवारांनी परीक्षाशुल्कामध्ये सवलत घेतली याचा अर्थ त्यांचा खुल्या प्रवर्गासाठी विचार करताना निवड निकषांमध्ये कोणतीही सवलत दिली अथवा ते शिथिल केले असा त्याचा अर्थ होत नाही. परीक्षाशुल्क कमी घेणे ही या उमेदवारांना दिलेली निव्वळ वित्तीय स्वरूपाची सवलत आहे.आपला फक्त मागासवर्गीयांसाठीच्या जागांसाठी विचार व्हावा, असा पर्याय उमेदवाराने स्वत:हून दिला असला तरी, राज्य सरकारचे जर आधीपासूनच धोरण ठरलेले असेल तर, त्यानुसार सरकार अशा मागासवर्गीय उमेदवारांचीही खुल्या प्रवर्गाच्या जागांसाठी निवड करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचेही तसे निकाल आहेत. त्यामुळे उमेदवाराने दिलेल्या पर्यायाने त्याला एरवी कायद्याने जो हक्क मिळाला आहे तो संपुष्टात येत नाही.
खुल्या जागांसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांची निवड करणे योग्य; गेल्या वर्षीच्या फौजदार निवड परीक्षेचा वाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 03, 2017 12:33 AM