राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनातील वाद : पश्चिम रेल्वेतील चर्चगेट ते विरार आणि हार्बरवरील सीएसटी-पनवेलसुशांत मोरे, मुंबईराज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनातील वादामुळे एलिव्हेटेड प्रकल्पास चांगलाच फटका बसला आहे. या प्रकल्पामुळे इतरही कॉरीडोर प्रकल्प रखडले आहेत.चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प पश्चिम रेल्वेवरील सध्याचा मार्ग हा चर्चगेट ते डहाणूपर्यंत १२0 किलोमीटर एवढा आहे. प्रथम चर्चगेट ते विरारपर्यंत लोकल धावत असतानाच आता गेल्या दोन वर्षांपासून डहाणूपर्यंत लोकल सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे विरार ते डहाणू पट्ट्यातील लोकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. मात्र सध्या वाढलेल्या लोकलच्या फेऱ्या पाहता त्यांची भविष्यात आणखी संख्या वाढविणे कठीण आहे. तसेच लोकलना गर्दीही मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, एकूणच परिस्थिती पाहता रेल्वेकडून चर्चगेट ते विरार असा एलिव्हेटेड (उन्नत) प्रकल्प बनविण्याचा निर्णय घेतला. या एलिव्हेटड प्रकल्पाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल रेल्वेकडून पूर्ण करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत ही २0 हजार कोटी रुपये असून, प्रकल्पात २६ स्थानके येणार आहेत. यातील काही स्थानके ही भूमिगत, काही स्थानके एलिव्हेटेड असतील. हा प्रकल्प २0२0पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पाचे काम करताना कुठल्याही अडचणींना तोंड द्यावे लागू नये आणि राज्य सरकारची मदत मिळावी यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकारमध्ये सहकार्य करार होणे अपेक्षित होते. मात्र दीड वर्ष उलटूनही हा करार झालेला नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पासाठी दोन वेळा सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारचीही जागा लागणार असल्याने त्यांचे सहकार्यही आवश्यक होते. परंतु भविष्यात मेट्रो-३चा होणारा प्रकल्प आणि अन्य तांत्रिक अडचणी पुढे करीत राज्य सरकारकडून सहकार्य देण्यात आले नाही. या सर्व वादविवादानंतर प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले. मात्र या प्रकल्पावर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ठाम भूमिका जाहीर करावी यासाठी रेल्वे बोर्डाने वेळोवेळी प्रयत्नही केले. परंतु, राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. रेल्वे बोर्डाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एलिव्हेटेड प्रकल्पासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्याला प्रतिसाद देत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे. मात्र रेल्वेच्या चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाला समांतर असा मेट्रो-३ कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ प्रकल्प असल्याने एलिव्हेटेड प्रकल्पाला कात्री लावण्यावर राज्य शासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे. रेल्वेचा एलिव्हेटेड प्रकल्प पूर्णत: न राबवता वांद्रे ते विरार किंवा अंधेरी ते विरार करण्यावर राज्य शासन ठाम आहे. एकूणच राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनातील अंतर्गत वादामुळे प्रकल्प पुढे सरकण्यात अडचणी येत आहेत. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरजया प्रकल्पासाठी रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज भासणार आहे. मार्ग टाकण्यासाठी लागणारी जागा, स्टेशन इमारत, फलाट, आत-बाहेर जाण्यासाठी लागणारे प्रवेशद्वार, यार्ड, डेपो आणि इतर सायीसुविधांसाठी रेल्वेला काही खासगी आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या जागा विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ७५.६७८ हेक्टर खासगी जागा आणि १५.८३२ हेक्टर सरकारच्या अखत्यारीत असलेली जागा लागणार आहे. मात्र खासगी तसेच सरकारच्या अखत्यारीत असलेली जागा मिळविण्यासाठी राज्य सहकार्य करार होणे आवश्यक आहे. सहकार्य करार झाल्यास जमीन अधिग्रहण तसेच इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी राज्य सरकारची मोठी मदत होणार आहे.करार लटकण्याची कारणे१ खर्चीक असा एलिव्हेटेड प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याला भविष्यात बरोबरीने कुठलाही मेट्रो-मोनो रेल्वेसारख्या वाहतूक सेवा म्हणून प्रतिस्पर्धी नको, अशी हमी रेल्वेने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. प्रतिस्पर्ध्यांमुळे या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती रेल्वेला आहे. २ प्रकल्प तयार करण्यासाठी रेल्वे आणि एखाद्या कंपनीमध्ये करार झाल्यानंतर प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना संपूर्ण सुरक्षा आणि सहकार्य राज्य सरकारकडून मागण्यात आले आहे. यात जर स्थानिक पातळीवर प्रकल्पाचे काम करताना नुकसान झाले तर आर्थिक भरणा करण्याची तयारी राज्य सरकारनेही दाखविली पाहिजे. ३ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर स्थानिक कर किती असावा, तो कुठे आणि कसा आकारण्यात यावा यावरही दोघांमध्ये वाद सुरूच होता. सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोरहार्बरवासीयांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा असलेला वेगवान असा सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोर प्रकल्पही बराच रेंगाळला आहे. ओव्हल मैदान ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाचा सहकार्य करार लटकल्यानेच त्यामागोमाग सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोरही मागे पडल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकल्पाचा सर्व्हे पूर्ण झालेला असताना आता एमआरव्हीसीकडून पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात पुन्हा एकदा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमएमआरडीएकडून पूर्व द्रुतगती मार्ग पि.डिमेलो रोडपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. हे पाहता हार्बर कॉरीडोर हा पि.डिमेलो रोड पश्चिम ते पूर्व असा करण्यावर विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडोर प्रकल्पात सीएसटी ते करी रोड दरम्यान जमीन संपादनाची मोठी समस्या जाणवत आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होणार कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ट्रॅफिक जाममधून सुटकाओव्हल मैदान ते विरार एलिव्हेटेड (उन्नत) प्रकल्प राबविल्यास रस्त्यावरील वाहने कमी होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होणार असल्याचा दावा रेल्वे प्रशासन करीत आहे. रेल्वेच्या अहवालातून हे निदर्शनास आले आहे. तब्बल सात लाख वाहने कमी होणार असल्याचा अंदाज अहवालात (फिझीबिलीटी स्टडी) वर्तवण्यात आला आहे. गर्दीच्या वेळेत दर तासाला चर्चगेट ते बोरीवलीदरम्यान रस्ते वाहतुकीचा वापर करणारे २,५00 प्रवासी तर तर बोरीवली-विरार दरम्यानचे १ हजार प्रवासी या एलिव्हेटेड सेवेचा लाभ घेतील. एलिव्हेटेड कॉरीडोर झाल्यास बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि खासगी वाहनांचा वापर करणारे १0 ते १२ टक्के प्रवासी त्याकडे वळणार आहेत.प्रकल्पात नक्की काय?हा प्रकल्प एकूण ११ हजार कोटींचा असला तरी ३ हजार कोटींनी प्रकल्पाची किंमत वाढलेली आहे. रेल्वेच्या प्रत्येक डब्यातून साधारपणे ३५० प्रवासी प्रवास करू शकतील, अशी क्षमता असेल.या कॉरीडोरसाठी ताशी ११0 किलोमीटरचा वेग असेल.सध्या सीएसटी ते पनवेल ७७ मिनिटांचा प्रवास होतो. हाच प्रवास ५0 मिनिटांचा होईल. एकूण १० स्थानकांचा समावेश करतानाच चार ते पाच मिनिटांनंतर एक फास्ट ट्रेन असेल. या कॉरीडोरमुळे रोड ट्रॅफिकवरील २० टक्के प्रवासी कमी होतील, असे रेल्वे अधिकारी सांगतात.
एलिव्हेटेड प्रकल्प रेंगाळलेलेच
By admin | Updated: May 11, 2015 01:06 IST