Maharashtra Political Crisis: केवळ आरे कारशेड नाही, ठाकरे सरकारचे ‘हे’ निर्णय देवेंद्र फडणवीसांच्या निशाण्यावर?

Maharashtra Political Crisis: बुलेट ट्रेनपासून आरे कारशेडपर्यंत महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.

मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावरही राजकीय घडामोडींचा वेग कमी झालेला दिसत नाही. यातच आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने ज्या ज्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती किंवा निर्णय फिरवले होते, ते आता शिंदे सरकारच्या रडावर आल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई मेट्रोपासून याची सुरुवात झाल्याची चर्चा असून, यानंतरही अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या बेतात नवे सरकार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील काही निर्णय बदलण्यात आले होते. यानंतर आता नव्याने आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेड आरेमध्येच होईल, हे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासह, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय, स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीसंदर्भात मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. 

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मिळणार गती?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजनेवर काम सुरू आहे. त्या अंतर्गत गुजरातमध्ये ९९.७ टक्के भूसंपादन झाले असून, ७५०हून अधिक पिलर उभारण्यात आले आहेत. गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाच्या कामाची गती कमी आहे. आता देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती दिली जाण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठ कायद्यातील बदल रद्द?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात महाविकास आघाडी सरकारने बदल केले होते. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना प्र कुलगुरुंचे अधिकार दिले होते. राज्यपालांनी ठाकरे सरकारनं केलेल्या बदलांना मान्यता दिली नव्हती. आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात हे बदल रद्द केले जाऊ शकतात.

थेट सरपंच, थेट नगराध्यक्ष निवडले जाणार?

देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असताना ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत बदल करण्यात आले होते. ग्रामपंचायातीसाठी थेट सरपंच निवड पद्धत, नगरपंचायत आणि नगरपालिकेसाठी थेट नगराध्यक्ष निवड पद्दत आणण्यात आली होती.महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलला होता. थेट सरपंच आणि थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आता पुन्हा आल्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय देखील बदलला जाऊ शकतो.