मुंबई- दहावी, बारावीच्या राज्य मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा अखेर पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे; मात्र परीक्षा पुढे ढकलत राहणे हा या परिस्थितीवरचा उपाय नसून, केवळ तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आहे. त्यामुळे पुढे काय परिस्थिती असेल? कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असेल? का? त्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे काय, या साऱ्याचा सारासार विचार करून दहावी, बारावी ऑफलाइन परीक्षांना इतर योग्य उपाय सुचवावा, अशी मागणी आता पालक संघटना आणि शिक्षक संघटनांकडून शिक्षण विभाग व राज्य सरकारला करण्यात येत आहे. परीक्षा आणि त्यातून मिळणाऱ्या गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन ऑनलाइन पद्धती, अंतर्गत मूल्यमापन, तोंडी परीक्षा यांच्या गुणांवर यंदाच्या वर्षी दहावी, बारावीची मूल्यमापन पद्धती आधारित असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सद्य:स्थितीत केवळ १२ ते १५ दिवसांवर बारावीची परीक्षा असताना आणि कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आपण लॉकडाऊन उंबरठ्यावर असताना ऑफलाइन परीक्षा राज्य सरकारकडून पुढे ढकलण्यात आल्याने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक साऱ्यांनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अद्याप परीक्षांचा तिढा सुटलेला नसल्याने पालक चिंतेत आहेत. परीक्षा सद्य:स्थितीत पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. मात्र, तूर्त नवे वेळापत्रक जाहीर करण्याची घाई नको, असे मत राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मांडले आहे. शिक्षण विभागाने समाजमाध्यमांतील विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यासारख्या प्रत्येक घटकाशी चर्चा करून ऑफलाइन परीक्षेला, प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीला पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. शिवाय, परीक्षा झाल्यानंतर निकालासाठी जो कालावधी लागतो, तो कमी करता आला तर विद्यार्थ्यांच्या प्रचलित प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक याच्याशी समन्वय साधता येऊन शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. राज्य शिक्षण मंडळ व उच्च शिक्षण मंडळाने आपल्या निकालाच्या कार्यपद्धतीत ही गतिमानता आणल्यास बदल होऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या वातावरणात विद्यार्थी, पालक हे प्रचंड तणावाखाली आहेत. परीक्षा पुढे ढकलून समस्येचे समाधान होणार नाही, तर यंदाच्या ऑफलाइन लेखी परीक्षा या रद्द करायलाच हव्यात, अशी मागणी इंडिया वाइड पेरेंट्स असोसिएशनने केली आहे. विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या वर्षात जो ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यास केला आहे, त्यासंदर्भातील परीक्षा दिल्या आहेत, त्या आधारावर त्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून त्यांना त्यानुसार श्रेणी बहाल केली जावी, असे मत इंडिया वाइड पेरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी मांडले आहे. केंद्र सरकारनेही यामध्ये लक्ष घालून देशभरासाठी परीक्षांसाठी एकच धोरण आखावे आणि विद्यार्थ्यांना या मानसिक तणावातून मुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.