पाच वर्षे करवाढीचा प्रस्तावही आणू नका

मुंबई : कोविड महामारीने प्रत्येक मुंबईकर त्रस्त असतानाही तब्बल १४ टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रकार म्हणजे नागरिकांची फसवणूक असल्याचे सांगत भाजप आणि काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मालमत्ता कर संपूर्ण माफ करण्याचा ठराव २०१७ मध्ये पारित झालेला असतानाही नव्याने करवाढीचा प्रस्ताव आलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप म्हणाले, ५०० चौरस फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर पूर्ण माफ तर ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सूट देण्याची काँग्रेसची पूर्वीपासूनच मागणी होती. तसेच मालमत्ता कर आकारणीसाठी भांडवली मूल्य निश्चित करावे लागते. कोरोना काळातील मुंबईकरांच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे भांडवली मूल्य, नियमावली निश्चिती पुढील पाच वर्षांकरिता पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणीही जगताप यांनी केली. रेडी रेकनरनुसार दर वाढवले तर तेही परवडणार नाही. त्यामुळे ३० ते ४० टक्के बोजा पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईकरांवर करवाढीचा बोजा टाकण्याची बाब काँग्रेस खपवून घेणार नाही, असे भाई जगताप यांनी सांगितले.

तर, मालमत्ता करवाढ म्हणजे धनदांडग्यांना सूट, सर्वसामान्यांची लूट असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. कोरोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढ्य विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये ५० टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणारी शिवसेना सामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट द्यायला तयार नाही. मालमत्ता कर वाढीच्या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्यऐवजी औद्योगिक प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. असे झाल्यास या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. एकूणच हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट हेच काम शिवसेना करीत आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.