मुंबई : वृक्षतोडीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेताना महापालिका आयुक्त कोणते शिष्टाचार पाळतात, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. मात्र, तोपर्यंत म्हणजे २१ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईत वृक्षतोडीसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.सुधारित महाराष्ट्र (शहर परिसर) वृक्ष संरक्षण व जतन कायद्यानुसार, २५पेक्षा कमी वृक्ष तोडायचे असल्यास तो प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांपुढे सादर करण्यात यावा. तसेच वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी झाडाची पाहणी करणे, बंधनकारक नाही. सुधारित कायद्यातील तरतुदी पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याने जनहित याचिकाकर्ते झोरू बाथेना या कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान देऊ इच्छितात. त्यामुळे न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देत याचिकेवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.प्रस्ताव मंजूर करताना आयुक्त कोणते शिष्टाचार पाळतात, याची माहिती द्या. ते तज्ज्ञांकडून सल्ला घेतात का? असे विचारत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला पुढील सुनावणीत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
२१ फेब्रुवारीपर्यंत वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ नका- उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 08, 2018 5:34 AM