मुंबई : जोगेश्वरी मजासवाडी येथील पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे निदर्शनास येताच दोषी अभियंत्यावर कारवाई करण्याचे तसेच काम योग्यरीत्या होत नाही तोपर्यंत कंत्राटदाराचे बिल न देण्याचे निर्देश गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
मजासवाडी येथील पोलीस निवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी एकूण १३ इमारती असून एका इमारतीत ८३ निवासी गाळे आहेत. तर एकूण गाळ्यांची संख्या सुमारे १०७९ इतकी आहे. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ८ कोटी २८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यात ६ कोटी २४ लाखांच्या स्थापत्यच्या कामांचा समावेश आहे. स्वयंपाकगृहाची दुरुस्ती, शौचालय व स्नानगृहामधील गळती रोखणे, दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती, गिलावा व रंगकाम आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्चूनही वसाहतीच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी केली होती. या तक्रारींची दखल घेत राज्यमंत्री वायकर यांनी दुरुस्तीच्या कामाची पाहणी केली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाºयांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.जोपर्यंत रहिवासी दुरुस्तीच्या कामाबाबत समाधानी होत नाहीत तोपर्यंत कंत्राटदाराचे बिल अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेश त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांना दिले. ज्या पोलिसांची ३० वर्षांची सेवा झाली आहे, अशा सर्व पोलिसांना राहत असलेले घर त्यांच्या नावावर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासाच्या धर्तीवर पोलीस वसाहतींचेही पुनर्वसन करण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याचे वायकर यांनी सांगितले.