हेरिटेज वास्तूंबाबत केवळ व्यापारी दृष्टिकोन नको!

हेरिटेज वास्तूंबाबत केवळ व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही. जगभर हेरिटेज वास्तू विरुद्ध पुनर्विकास हा संघर्ष सुरू आहे. त्यामध्ये हेरिटेज वास्तू टिकवण्याकरिता सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे,

संदीप प्रधान ल्ल मुंबई हेरिटेज वास्तूंबाबत केवळ व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही. जगभर हेरिटेज वास्तू विरुद्ध पुनर्विकास हा संघर्ष सुरू आहे. त्यामध्ये हेरिटेज वास्तू टिकवण्याकरिता सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे, असे मत हेरिटेज कमिटीचे अध्यक्ष व्ही. रंगनाथन यांनी व्यक्त केले.हेरिटेज वास्तूंच्या पुनर्विकासाचे धोरण अंमलात आणण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे इतिहास संशोधक व हेरिटेज कमिटीचे सदस्य नाराज झाले आहेत. केवळ व्यापारी हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून हेरिटेज वास्तूंकडे पाहायचे झाले तर आग्रा येथील ताजमहालाचा संगमरवर विकला तर बख्खळ पैसे मिळतील म्हणून ती वास्तू पाडून टाकायची का, असा सवाल व्ही. रंगनाथन यांनी ‘लोकमत’कडे केला.बृहन्मुंबईतील हेरिटेज वास्तूंच्या विकासात निर्माण झालेला अडथळा दूर करून या वास्तूंचा पुनर्विकास कसा करता येईल याबाबत शिफारशी करण्याकरिता माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केल्याचे फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात सांगितले होते. प्रत्यक्षात अफझलपूरकर समिती ही हेरिटेज कमिटीने पुरातन वास्तूंच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या वास्तू व परिसर त्या यादीत समाविष्ट करण्यायोग्य आहेत किंवा कसे हे ठरवण्याकरिता आहे. समितीच्या कार्यकक्षेत कुठेही या वास्तूंच्या पुनर्विकासाकरिता कोणती धोरणे अंमलात आणायची त्याचा उल्लेख नाही, असे खुद्द अफझलपूरकर यांनी मान्य केले. त्यामुळे आता समितीची कार्यकक्षा विस्तारित करण्यामुळे दादर शिवाजी पार्क, हिंदू कॉलनी, पारशी कॉलनी येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता इमारत मालकांना बयाना देऊन बसलेल्या बिल्डरांच्या पथ्यावर पडणार असल्याचे हेरिटेज कमिटीच्या काही सदस्यांचे मत आहे. सवलती पर्यायाकडे कानाडोळाहेरिजेट वास्तू जतन करण्याकरिता विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ६७मध्ये त्याच भूखंडावरील टीडीआर त्याच महापालिका वॉर्डात विकून या वास्तूच्या देखभालीवरील खर्चाकरिता लागणारी रक्कम उभी करण्याची तरतूद आहे. हेरिटेज कमिटीने हेरिटेज वास्तूचे जतन करणाऱ्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने पुनर्विकासाच्या पर्यायावर भर दिल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारने भाडेनियंत्रण कायदा रद्द करण्याचे धैर्य दाखवले तर हेरिटेज वास्तूंच्या मालकांना अधिक मोठा दिलासा लाभेल, असे जाणकारांचे मत आहे.हेरिटेज वास्तूंच्या संदर्भात त्यांचे जतन करताना तेथील रहिवाशांचे हितरक्षण करण्याबाबत वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. केवळ पुनर्विकास हाच मार्ग नाही. शिवाजी पार्कचे सौंदर्य कायम राखून विकास झाला पाहिजे, असे मत हेरिटेज वास्तूंच्या सर्वेक्षणाकरिता नियुक्त समितीचे अध्यक्ष दिनेश अफझलपूरकर यांनी व्यक्त केले.