मुंबई : मुंबईतील मोकळा हरित पट्टा विकासासाठी खुला करणे, गावठाण, कोळीवाड्यांना वगळणे, सेंट्रल पार्क अशा तरतुदींमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या विकास आराखड्याला अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार मुंबईच्या विकासाची दिशा ठरविणारा २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा आराखडा अंमलात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आराखड्यातील सुधारणा, बदलाची माहिती बुधवारी पत्रकार परिषदेतून जाहीर करण्यात येणार आहे.मुंबईच्या विकासाचे नियोजन करणारा आराखडा तीन वर्षांपूर्वीच मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र या आराखड्याचा मसुदाच विलंबाने म्हणजे २०१५मध्ये सादर झाला. यामध्ये मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीचे ना विकास क्षेत्र खुले करणे, मुंबईतील मिठागरांवर परवडणारी घरे, उत्तुंग इमारतींवर हेलिपॅड, दिव्यांग व्यक्तींसाठी मोकळ्या सार्वजनिक जागा अशा शिफारशी आहेत. मात्र मुंबईचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचा यात विचार झालेला नाही. तर गावठाणांना वगळण्यात आले होते. यामुळे लोकांमध्ये रोष पसरल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या मसुद्याला स्थगिती देत सुधारित आराखडा मागविला.नागरिकांकडून सूचना व हरकती त्यावर सुनावणीनंतर महापालिकेत तीनवेळा मुदतवाढ मिळवून जुलै २०१७मध्ये सुधारित आराखडा महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. हा आराखडा २ आॅगस्ट २०१७ रोजी नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. यावर चर्चा करून अंतिम शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समितीची स्थापना केली. नगरविकास खाते, गृहनिर्माण आणि महापालिकेच्या नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. यावर मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले.कोळीवाड्यांचे काय?मूळ मुंबईकर भूमिपुत्र असलेल्या कोळीवाडे आणि गावठाणं विकास आराखड्यात दुर्लक्षित राहिले होते. यावर जोरदार आक्षेप कोळी बांधव व सामाजिक संस्थांनी घेतल्यानंतर गावठाण व कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले होते.परवडणाºया घरांचा प्रश्नमुंबईतील नागरिकांसाठी १० लाख परवडणारी घरे निर्माण होतील. १४ ते १५ लाख किमतीच्या या घरांबरोबरच ८० लाख नवे रोजगार या विकास आराखड्यातून निर्माण होतील, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.पहिला मसुदा झाला होता रद्दमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिला मसुदा रद्द केल्यानंतर विकास आराखड्याचा सुधारित मसुदा एप्रिल २०१५मध्ये आला.१९६४चा विकास आराखडा १८ टक्के तर १९९१चा आराखडा ३३ टक्के अंमलात आला आहे.अर्थसंकल्पात तरतूदविकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला हा पहिलाच आराखडा. दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद २०१७-२०१८च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.मुंबईच्या ११४ हेक्टर्ससाठी स्वतंत्र आराखडामुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आपल्या हद्दील ११४ हेक्टर्स परिसर महापालिकेच्या ताब्यात दिला आहे. त्यामुळे कुर्ला, अंधेरी पश्चिम आणि वांद्रे पश्चिमचा काही भाग अशा तीन ठिकाणांचा विकास महापालिका करणार आहे. सन २०१४-३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा यापूर्वीच मंजूर झाल्याने, या तीन जागांच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे.या जागा पालिकेच्या ताब्यातमुंबईचा विकास आणि नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. मात्र, स्वतंत्र प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएने कफ परेड, बॅकबे, वांद्रे-कुर्ला संकुल, ओशिवरा, वांद्रे पश्चिम या भागांचे नियोजन आपल्याकडे ठेवले. त्यामुळे या भागातील विकासाची कामे मुंबई महापालिकेला करता येत नव्हती. यापैकी अंधेरी पश्चिमचे ३९.३ हेक्टर्स, वांद्रे कुर्ला संकुलची ४७.३७ हेक्टर्स (यामध्ये वांद्रे रेक्लमेशन, लीलावती रुग्णालय आणि ओएनजीसी कॉलनीचा समावेश), तसेच लाल बहादूर शास्त्री मार्ग व कुर्ला येथील मिठी नदीच्या आसपासचा २७.३७ हेक्टर्स परिसर पालिकेच्या ताब्यात आला आहे.पालिकेसमोर आव्हानरेल्वे, उड्डाणपूल, स्कायवॉक पाठोपाठ एमएमआरडीएने त्यांच्या हद्दीतील जागांची जबाबदारी झटकून पालिकेकडे दिल्या आहेत. मात्र,या जागांवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या आणि अतिक्रमण असल्याने, त्यांच्या विकासाचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे आहे.
कारशेडबाबत उत्सुकतामुंबईतील हरित पट्टा विकासासाठी खुला करण्यास तीव्र विरोधझाला. याचा फटका भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाला बसला आहे. गोरेगाव पूर्व येथील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र शिवसेनेसह सामाजिक संस्थांचाही यास विरोध असल्याने यावर भाजपा सरकारने कोणते धोरण अवलंबिले आहे? याविषयी उत्सुकता आहे.
आराखड्यात काय? सहाशे पानांच्या या मसुद्यात परवडणारी घरे, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, कफ परेडचे सेंट्रल पार्क अशा शिफारशी आहेत. २०१४चा हा मसुदा २०१५मध्ये सादर झाला.