मुंबई : राज्यातील जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाअंतर्गत काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांसाठी कोरोनाच्या स्पर्श ५० लाखांच्या विम्याची घोषणा करण्यात आली होती. आतापर्यंत ३० ते ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, पण अद्याप त्या सुरक्षारक्षकांच्या कुटुंबीयांना विमा मिळालेला नाही. कामगार विभागांतर्गत येणाºया नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक आणि माथाडी कामगारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेतील घटक म्हणून करण्याचे व ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षक कवच मंजूर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिले. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
सिध्दार्थ बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे सचिव अभिलाष डावरे म्हणाले की, कोरोना काळात पोलीस, डॉक्टर, नर्स, पालिका कर्मचारी यांना ५० लाख रुपयांचा विमा मंजूर झाला आणि तो प्रत्यक्षात अंमलात आला. पण सुरक्षारक्षकासारख्या योद्ध्यांना फक्त ५० लाखांच्या विमा कवचाचे नुसते तोंडी आश्वासन मिळाले आहे. वारंवार शासनाला पत्रव्यवहार करूनसुद्धा शासनाने अद्याप जीआर काढलेला नाही. लवकरात लवकर जीआर काढावा अन्यथा आम्ही कुटुंबासोबत उपोषण करू, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक न्याय संघटनेचे सरचिटणीस प्रथमेश आल्हाट म्हणाले की, राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागात विविध जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात सुरक्षारक्षक काम करीत आहेत. त्यांना विमा कवच देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, पण मृत्यू झालेल्या सुरक्षारक्षकांच्या कुटुंबीयांना विमा मिळालेला नाही. तसेच कोरोना काळात सुरक्षारक्षकांना एक शहरानुसार ५०० ते १००० रुपयांचा भत्ता दिला जात होता. तोही तीन महिन्यांपासून बंद करण्यात आला आहे.