Join us

वेळापत्रकात चारऐवजी सहा तास देण्याची मागणी

By admin | Updated: August 5, 2014 23:31 IST

हिंदी शिक्षक महामंडळ : शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याशी केली चर्चा

चिपळूण : महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष अनिलकुमार जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने जवाहर बालभवन, मुंबई येथे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची भेट घेतली. हिंदी द्वितीय भाषा पाचवी ते दहावी अभ्यासक्रम वाढीव असल्याने वेळापत्रकात ४ तासांऐवजी ६ तास देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी हिंदी शिक्षक महामंडळाचे उपाध्यक्ष ता. का. सूर्यवंशी, शिवाजी अडसूळ, पुरुषोत्तम पगारे, सचिव रामानंद पुजारी, गोविंद दाभोळकर, आ.जू. पाटील उपस्थित होते. मराठी प्रथम भाषा ६ तासिका, हिंदी द्वितीय भाषा ४ तासिका, इंग्रजी तृतीय भाषा ८ तासिका अशा एकूण भाषा गटासाठी १८ तासिका आहेत. तीनही भाषा १०० गुणांच्या असून, विद्यार्थ्यांचे लेखी काम, मूल्यमापन, घटक चाचणी, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र परीक्षा, वार्षिक लेखी काम व अन्य भाषांप्रमाणे हिंदी द्वितीय भाषेत आहे. नवीन परिवर्तनशील अभ्यासक्रमात गद्य, पद्य, रचना, व्याकरण, पूरकपाठ, पद्य, समूह गीते यांचा समावेश आहे. हिंदी द्वितीय भाषेला ४ तासिका असल्याने हिंदी शिक्षकांना शाळेच्या वेळापत्रकाव्यतिरिक्त जादा तास घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागत आहे. दि. २३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी हिंदी तासिका वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र राज्यातून शिक्षक, पालक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची पत्र, आमदारांची पत्र आदींच्या १ लाखांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण विद्या परिषद पुणे, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही देण्यात आले होते. मात्र, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने हिंदी शिक्षक महामंडळाने शालेय शिक्षण मंत्री यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. महामंडळाने दोन वर्षांपूर्वी पाचवी हिंदी अभ्यासक्रमातून काढून टाकल्याबद्दल २ लाख सह्यांचे निवेदन सादर केले होते. विधान परिषदेत याबाबत चर्चा झाली. त्यामुळे पाचवीचा हिंदी विषय कायम ठेवण्यात आला. सातवी ते आठवी संयुक्त हिंदी ठेवण्याचे कारस्तान सुरु होते. तेही पूर्ण करण्यास महामंडळाला यश आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील अंदाजे ३० हजार हिंदी शिक्षक अतिरिक्त होण्यापासून वाचले आहेत. परंतु, हे अधिकार मुख्याध्यापक व स्कूल कमिटीस देण्यात आले आहेत. याबाबत स्वतंत्र परिपत्रक काढून अडथळे न आणता मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. (वार्ताहर)