खोल समुद्रातील मासेमारीची हद्द वाढविण्याची मागणी; मच्छीमार एकवटले

केंद्र सरकारकडे धोरणाचा अभाव असल्याचा आरोप

- सागर नेवरेकर मुंबई : सरकारकडे मासेमारीसाठी ठोस धोरण नसल्याचा आरोप करत याविरोधात मच्छीमार एकवटले आहेत. पर्ससिन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे यासंदर्भात नुकतीच संयुक्त सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी आॅल इंडिया ट्रेडिशन पर्ससिन फिशिंग असोसिएशनची स्थापना करण्याची घोषणा मच्छीमार बांधवांनी केली.चार राज्ये (गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दीव-दमन) एकत्र आले आहेत. पर्ससिन मासेमारीच्या मागण्यांवर सरकारने विचार करावा आणि तोडगा काढावा, अशी मच्छीमारांची मागणी आहे. यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या सभेला मुंबई, रायगड, मालवण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, श्रीवर्धन, अलिबाग साखर, जिवणा, भरटकोल, गोवा, केरळ आणि कर्नाटक येथील सर्व पर्ससिन नेट बोट मालक हजर होते.१० हजार फिशिंग बोट, २५ लाख मच्छीमार व स्टेकहोल्डर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे पर्ससिन मच्छीमारी व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. पर्ससिन मासेमारीवर नेहमी अन्याय (चुकीची माहिती देऊन) होत आला आहे. इतर संघटना पारंपरिक मच्छीमारांच्या नावाखाली राजकरण करत आहेत. केंद्रीय सरकार निळ्या क्रांतीचा प्रचार करते व मासेमारीवर गदा आणते. येत्या काळात आॅल इंडिया ट्रेडिशनल पर्ससिन असोसिएशन हे सरकारसोबत बसून मच्छीमारांच्या मागण्या मांडतील. यात मिनी पर्स, डीप सी पर्ससिन किंवा अ‍ॅडव्हान्स फिशिंगसाठी परवानगी मिळावीे, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे पर्ससिन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनने सांगितले.आपल्या समुद्रात इतर देशातील मच्छीमारांच्या बोटी येऊन मासेमारी करून जातात. परंतु आपले सरकार आपल्याला १२ नॉटिकलच्या पुढे जाऊन मासेमारी करू देत नाही. त्यांचे मासेमारीवर कोणतेही ठोस धोरण नाही. २०१६ सालच्या केंद्र शासनाच्या मासेमारी अभ्यासानुसार समुद्रात १० लाख मासे असून ते भारतीय मच्छीमार पकडतच नाही. परिणामी, खोल समुद्रात जे मासे आहेत तिथे आपला मच्छीमार कधी पोहोचतच नाही. खोलात मासेमारी करण्याची सरकारने परवानगी दिली नाही, तर ते मासे कसे पकडणार, असा सवाल पर्ससिन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी केला.कोळीबांधव होतोय हद्दपारकिनाऱ्यावर वेगवेगळे प्रकल्प राबवून कोळीबांधवांना हद्दपार करून टुरिझम निर्माण करण्याचा बेत आहे. कोस्टल जमिनीला बरीच मागणी असून कोस्टल जमीन ही मच्छीमारांकडेच आहे. परंतु कोळीबांधव हे आपसात भांडण करत असून याचा फायदा सरकार उठवित असल्याचा आरोप पर्ससिन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे.व्यवसाय धोक्यात येत असल्याची खंतचीनमधील हजारो बोटी भारतापासून १२ नॉटिकल बाहेर मासे पकडून नेत आहेत. १२ नॉटिकलच्या पुढे असणारे मासे पाकिस्तान, ओमन, सोमानिया या देशांतील मच्छीमार पकडतात. सरकार समुद्रकिनाºयावर विकासकामे करत असून किनाºयावर मासेमारी करता येत नाही. दुसरीकडे खोलातदेखील मासेमारी करून दिली जात नाही. मग सामान्य मच्छीमारांनी मासेमारी कुठे करायची? यामुळे व्यवसायावर गदा येत असल्याची खंत सभेत व्यक्त करण्यात आली.