शासकीय निर्णय लपवणाऱ्या शालेय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या झारीतील शुक्राचाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या मान्यताप्राप्त 104 खाजगी प्राथमिक शाळांना राज्य सरकार आणि महानगरपालिका 50/50 टक्के अनुदान फॉर्मूला निश्चित झाला असताना व महानगरपालिका आपली 50% अनुदानाची जबाबदारी उचलण्यास तयार असतांना महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या झारीतील शुक्राचाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

शासकीय निर्णय असताना देखील कागदी घोडे नाचवणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी मुंबई काँग्रेसचे सचिव धनंजय जुन्नरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दि, 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून राज्यातील इतर सर्व महापालिकांच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू नंतर सुधारित शासन निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या आर टी ई कायद्या अंतर्गत  24 नोव्हेंबर 2001 च्या निर्णयातील बृहनमुंबई हा शब्द वगळण्यात आला. तसेच मुंबईतील खाजगी प्राथमिक शाळांना 50% अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेतला होता.

महाराष्ट्र शासनाने 7 जुलै 2015 ला घेतलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे महापालिकेला सदर बाबत 50% अनुदान देण्याचे मान्य केलेले आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दि,27 जानेवारी 20016 रोजी मुंबईतील प्राथमिक शाळांना अनुदान मंजुरीसाठी राज्य सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट मत मांडले आहे की, प्रस्तावित शाळांना जर राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देईल तर उर्वरित 50 टक्के अनुदान मनपा देण्यास तयार आहे.

तरी देखील राज्यशासनाच्या शालेय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दि,22 मार्च 2017 ला मनपाला कळविले की,अनुदान न देण्याचा 24 जानेवारी 2001 च्या निर्णयात कोणताही बदल नाही. शासन निर्णय सर्वत्र जाहिर झालेला असताना आणि उपलब्ध असताना ,त्यात 50 टक्के अनुदान द्यायचे नमूद केले असताना देखील राज्य शासनाचे संबंधित विभागाचे अधिकारी हे केवळ निर्णयाची प्रस्तावना कळवितात व मुख्य शासन निर्णय लपवितात.

 असा गंभीर लपवालपविचा प्रकार शालेय शिक्षण अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून करत आहेत याबाबत सदर शालेय अधिकाऱ्यांची तात्काळ विभागीय चौकशी करण्यात येऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच 2017 नंतर आजतागायत हा शासन निर्णय बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले जात नाही याची देखील तातडीने चौकशी करण्याची मागणी जुन्नरकर यांनी केली आहे.

शिक्षकांना18 वर्षे पगार नाही. घर चालविण्यासाठी शिक्षक हे सुरक्षारक्षक, हेल्पर , स्वीपर अशा नोकऱ्या करत आहेत. कोरोनात ही कामे देखील त्यांच्या हातून गेलेली आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांची उपासमार चालू आहे. अशा शिक्षकांचे मृत्यूची वाट शालेय शासकीय अधिकारी पाहत आहे काय ? असा संतप्त सवाल देखिल धनंजय जुन्नरकर यांनी उपस्थित केला आहे.