बांधकाम प्रकल्पांची डेडलाईन चुकणार

लाॅकडाऊमुळे राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्प रेराकडे केलेल्या नोंदणीनुसार निर्धारीत मुदतीत पुर्ण करणे विकासकांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केंद्रिय गृहनिर्माण मंत्र्यांसह रेराकडेही केली जाणार आहे.

बांधकाम प्रकल्पांची डेडलाईन चुकणार

बांधकाम व्यावसायीकांमध्ये अस्वस्थता

मुदतवाढीसाठी केंद्र सरकार आणि रेराला घालणार साकडे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई – कोरोनामुळे राज्यात लागू झालेल्या लाॅकडाऊने गृहनिर्माण कल्पांची कामे बंद पाडली आहेत. भविष्यात केवळ विकासकच नव्हे तर गृह खरेदीदारांसमोरही आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे. त्यामुळे रेराकडे नोंदणी केल्यानुसार निर्धारीत मुदतीत बांधकाम पुर्ण करणे बहुसंख्य विकासकांना शक्य होणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत प्रकल्पांना मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी बांधकाम व्यावसायीकांच्यावतीने केंद्रिय गृहनिर्माण मंत्र्यांसह रेराकडेही केली जाणार आहे. 

नोटबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे बांधकाम व्यवसाय संकटात आल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायीकांच्या संघटनांकडून सातत्याने केला जातो. या व्यवसायाला यंदा थोडेफार अच्छे दिन येतील असे संकेत वर्षाच्या प्रारंभी मिळत होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे हा व्यवसाय आता डबघाईला आला आहे. लाॅकडाऊनमुळे प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहुर्तावरील घरांच्या नोंदणीवरही पाणी सोडावे लागले. अक्षय तृतियेचा मुहुर्तसुध्दा अशाच पध्दतीने हुकण्याची चिन्हे आहेत. त्याशिवाय गृहप्रकल्पांमध्ये नोंदणी केलेल्या अनेकांकडून नियमित हप्ते चुकविण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. बँकांकडून विकासकांना मिळणा-या अर्थपुरवठ्यातही अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. भविष्यात घर खरेदी करणा-यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या रोडावणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प पुर्ण करण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल अशे विकासकांचे म्हणणे आहे. 

बांधकाम प्रकल्पांवर काम करणारे बहुसंख्य मजूर हे परप्रांतीय आहेत. ते कोरोनाच्या भितीने आपापल्या गावी गेले आहेत. कोरोनाचे संकट ओसरल्यानंतर ते पुन्हा कधी परत येतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे बंद झालेले प्रकल्प पुन्हा तेवढ्याच जोमाने सुरू करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विकासकांची चोहोबाजूंनी कोंडी होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतची सविस्तर माहिती आणि प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या मुदतीसह रेराकडे नोंदणी करावी लागते. ही डेडलाईन चुकली तर विकासकांवर दंडात्मक कारवाई होते. ती टाळण्यासाठी विकासकांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.  

सहा महिने ते वर्षभराची मुदतवाढ हवी 

कोरोना आणि  बांधकाम व्यवसायावर कोसळलेल्या आर्थिक संकटामुळे प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पुर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्प पुर्णत्वासाठी किमान सहा महिने ते एक वर्ष मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केवळ रेराच नव्हे तर केंद्रिय गृहनिर्माण मंत्र्यांकडेही केली जाणार असल्याचे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको) च्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी सांगितले.