मुंबई : महत्त्वाकांक्षी मोठ्या प्रकल्पांसाठी रिक्त भूभाग भाडेपट्ट्यावर देत या भूखंडांच्या माध्यमातून पैसे उभे करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. तब्बल चार हजारांहून अधिक असे भूखंड वार्षिक नाममात्र दरात विविध संस्था व व्यक्तींना बऱ्याच वर्षांपूर्वी देण्यात आले आहेत. मात्र यापुढे या भूखंडांचा ताबा पुढची ३० वर्षे आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था अथवा व्यक्तींना रेडी रेकनर दराने ६२.५ टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांसाठी संबंधितांना मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.
मुंबईत ४१७७ रिक्त भूखंड १९३३ च्या पूर्वी व त्यानंतर विविध वापराकरिता मक्त्याने वितरित करण्यात आलेले आहेत. या रिक्त भूखंडांवर अतिक्रमणाचा धोका असल्याने या जागा मक्त्याने देण्यात आल्या होत्या. मात्र गरज पडल्यावर या भूखंडांवर आपला हक्क अबाधित राहील, अशी अटही महापालिकेने टाकली होती. उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यानंतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे महापालिकेसाठी जिकिरीचे ठरू लागले आहे. त्यामुळे या भूखंडांच्या माध्यमातून कोस्टल रोड, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता अशा प्रकल्पांसाठी पैसा उभा करण्यात येणार आहे.
बहुतांशी भूखंड परळ, दादर, सायन अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या भूखंडांचा निवासी तसेच व्यावसायिक वापर केला जात आहे. व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना या जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडे कायम राहावा, असे वाटत असल्यास त्यांनी प्रीमियम भरावे. तसेच निवासी बांधकाम असलेले भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेतल्यास त्या जागांच्या पुनर्विकासानंतर उपलब्ध झालेल्या जागेचा वापर सार्वजनिक उद्दिष्टाकरिता करता येणार आहे, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे धोरण सुधार समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणले आहे.अनेक भूखंडांवर आरक्षण अथवा झोपडपट्टीच्मुंबईतील एकूण ४१७७ रिक्त भूखंड विविध वापराकरिता मक्त्याने देण्यात आले आहेत. मात्र यापैकी अनेक भूखंडांवर आरक्षण अथवा झोपडपट्टी वसली आहे. त्यामुळे ६०० भूखंडांच्या माध्यमातूनच महसूल प्राप्त करण्याची संधी आहे.च्मक्त्याने दिलेल्या भूखंडांचा ताबा यापुढे ३० वर्षांकरिताच असणार आहे. तसेच या जागेचा ताबा कायम राहण्यासाठी संबंधितांना रेडी रेकनरच्या दराने ६२.५ टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे.च्बहुतांशी भूखंड परळ, दादर, सायन अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे या जागांचे दामदुप्पट भाडे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.