मुंबई : महापालिकेकडून आर्थिक मदतीचे आश्वासन मिळाल्यामुळे निश्चित झालेल्या बेस्ट उपक्रमाला आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. टाटा कंपनीने बेस्ट उपक्रमाला नोटीस पाठवून ५६१.५८ कोटींचे थकीत बिल भरण्यासाठी २१ मेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र आर्थिक चणचणीमुळे ही रक्कम बेस्ट प्रशासनाने अद्याप जमा केलेली नाही. यामुळे मुंबईतील शहरी भाग अंधारात बुडण्याचे संकट ओढावले होते. मात्र पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मध्यस्थी करून टाटा पॉवर कंपनीकडून बेस्ट उपक्रमाला महिनाभराची मुदत वाढवून घेतली आहे.
कुलाबा, चर्चगेट ते माहिम, सायनपर्यंतच्या भागाला बेस्ट उपक्रमामार्फत वीजपुरवठा करण्यात येतो. ही वीज टाटा कंपनीकडून खरेदी करून बेस्ट उपक्रम त्याचे वितरण करीत असते. आर्थिक संकटामुळे डिसेंबर २०१८ पासून एप्रिल २०१९ पर्यंत टाटाचे बिल बेस्ट प्रशासनाने भरले नाही. यामुळे टाटा कंपनीने १४ मे रोजी नोटीस पाठवून आठ दिवसांमध्ये थकीत रक्कम न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र पैसे नसल्यामुळे हे बिल भरले नसल्याचा खुलासा विद्युत उपक्रमाचे उप महाव्यवस्थापक र. ज. सिंह यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सोमवारी केला. या गंभीर विषयाबाबत बेस्ट समितीला जाणीवपूर्वक अंधारात ठेवल्याचा आरोप आशिष चेंबूरकर यांनी केला. समितीला अडचणीत आणण्याचा हा डाव असून मुंबई अंधारात गेल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल अनिल कोकीळ यांनी केला. ग्राहक नियमित बिल भरत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही स्थिती ओढावल्याची नाराजी व्यक्त करीत सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे गणसंख्येभावी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी सभा तहकूब केली.
पहिला हफ्ता १२८ कोटींचाबेस्ट समितीच्या बैठकीनंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी आयुक्तांनी थेट टाटाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून थकीत बिल लवकरच भरणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार बेस्ट प्रशासनाला एक महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. बेस्ट प्रशासन टप्प्याटप्प्याने हे बिल भरणार आहे. येत्या आठवडाभरात १२८ कोटींचा पहिला हफ्ता देण्यात येणार आहे.