प्रविण मरगळे
मुंबई – राज्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा ८ हजारांच्या वर पोहचला असून ३०० पेक्षा अधिक जणांचा जीव गेला आहे. अशातच कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन सुरु आहे. या संघर्षकाळात पोलीस, आरोग्य कर्मचारी रात्रंदिवस जनतेच्या सेवेसाठी काम करत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील १५ लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल महिन्याचा पगार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात राज्य शासनाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात देण्याची घोषणा केली होती. मात्र मार्च महिन्यात कर्मचाऱ्यांना फक्त ७५ टक्के पगार देण्यात आला. यात आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, अत्यावश्यक सेवेतील कामगार यांनाही याचा फटका बसला आहे. अशातच आता एप्रिल महिन्याचे केवळ तीन दिवस शिल्लक असताना या महिन्याचा पगार वेळेवर मिळण्याची शक्यता दुरावली असल्याचं समोर आलं आहे.
वित्त विभागाने दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फत अदा करावेत असे आदेश जारी केले. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्ष शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँका बरोबरच काही निवडक खासगी बँकांमधून कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात येत आहेत. शासनाने बँका बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात लगेच लाँकडाऊन सुरु झाल्याने अनेक शासकीय विभागांना बँक खाते बदलण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही. कोरोना संकट असताना वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फतच वेतन देण्याच्या शासन निर्णयाला किमान दोन महिने मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते असं मत बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी व्यक्त केले आहे.
मात्र असं न करता शासनाने २४ एप्रिलच्या परिपत्रकान्वये सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे सक्तीचे केले असून त्याशिवाय पगार मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानुसार आता लॉकडाऊन काळात खासगी बँकेत वेतनाचे खाते असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते कसे उघडावे असा प्रश्न भेडसावत आहे. या कारणाने एप्रिल महिन्याचे वेतन लांबणीवर पडणार असल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. मुंबईसह राज्यातील बहुतांश महानगरांतील शासकीय विभागांची खाती खासगी बँकांमध्ये असल्याने वेतन करण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
अन्य बातम्या वाचा...
यही मौका है! नितीन गडकरींनी सांगितला चीनवर 'वार' करण्याचा प्लॅन
CoronaVirus नफेखोरी! 245 ची रॅपिड टेस्टिंग किट ६०० रुपयांना खरेदी; काँग्रेसने विचारला जाब
युएईचे भारतीय अरबपती बी. आर. शेट्टी 'कंगाल'; एका अहवालाने साम्राज्याला सुरुंग लावला
किम जोंग उन काहीच नाही, त्याच्यापेक्षाही डेंजर आहे बहीण किम यो जोंग