coronavirus: कारागृहात रुग्ण वाढू नये यासाठी काय उपाययोजना आखल्या? उच्च न्यायालय

कोरोनाच्या भीतीने सुधा भारद्वाज यांनी त्यांची जामिनावर सुटका व्हावी, यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, २९ मे रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुंबई : भायखळा महिला कारागृहात कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी सामाजिक अंतर राखण्यापलीकडे आणखी काय प्रतिबंधात्मक उपपयोजना आखल्या आहेत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयएकडे) केली. एल्गार परिषदप्रकरणी आरोपी असलेल्या सुधा भारद्वाज यांना या कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या भीतीने सुधा भारद्वाज यांनी त्यांची जामिनावर सुटका व्हावी, यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, २९ मे रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुधा भारद्वाज यांना सप्टेंबर २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली. तेव्हापासून त्या कारागृहात आहेत. न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला कारागृहाची स्थिती आणि कैद्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याची माहिती १७ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.

भारद्वाज यांना हायपरटेन्शन आणि मधुमेहाचा त्रास आहे. त्यामुळे त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती आहे. कारागृहात बऱ्याच महिला कैद्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे, असे भारद्वाज यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. भारद्वाज यांची प्रकृती स्थिर असल्याने विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

गेल्या सुनावणीस एनआयएने भारद्वाज यांच्या जामिनावर आक्षेप घेत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आपल्याला केसच्या गुणवत्तेवर जामीन मिळणार नाही, याची कल्पना भारद्वाज यांना आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेऊन त्या जामिनावर सुटका करण्याची विनंती करीत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शहरी नक्षलवाद प्रकरणी भारद्वाज व अन्य कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. सरकार पाडण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आरोपींवर करण्यात आला आहे. सर्व आरोपींवर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेत करण्यात आलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे दुसºया दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली.

गुणवत्तेवर जामीन मिळणार नाही, याची कल्पना भारद्वाज यांना आहे. कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेऊन त्या जामिनावर सुटका करण्याची विनंती करीत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.