मुंबई : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांच्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या सुमारे चार हजार मुख्य सेविका अर्थात पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नतीला १५ वर्षांपासून ब्रेक लागला आहे. २००५ पासून महिला व बालविकास विभागाने त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद केल्याने पात्रता आणि उच्च शिक्षण असतांनाही या कर्मचाऱ्यांना आहे त्या पदावरच निवृत्त होईपर्यंत काम करावे लागत आहे. राज्यात सुमारे १ लाख ५ हजार अंगणवाडी आहेत. १५ ते २० केंद्रांचा समूह (बीट) तयार करून त्यासाठी एका पर्यवेक्षिकेची नेमणूक केली.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या दोन विंग आहेत, एक राज्य सरकारने स्वत:च्या अधिपत्याखाली ठेवली आहे, या विंग अंतर्गत येणाºया अंगणवाड्या नागरी विभागात आहेत. या ठिकाणी वर्ग १ बालविकास प्रकल्प अधिकारी असून वर्ग ३ च्या पर्यवेक्षिका आहेत. दुसरी विंग जिल्हा परिषद अंतर्गत येते. या विंग मध्ये ग्रामीण, आदिवासी भागातील खेड्यातील अंगणवाडी केंद्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील प्रकल्प साठी वर्ग २ बालविकास प्रकल्प अधिकारी आहेत, आणि वर्ग ३ पर्यवेक्षिका आहेत. पर्यवेक्षिकांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी राज्य बालविकास कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष रवींद्रकुमार जाधव यांनी केली आहे.>बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पदच रद्द२००५ पर्यंत सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना साहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि शेवटी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदापर्यंत पदोन्नतीची तरतूद होती. मात्र, नंतर साहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पदच अचानक रद्द करण्यात आले. परिणामी, पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद झाला आहे.
CoronaVirus: अंगणवाडी मुख्य सेविकांच्या बढतीला ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2020 4:40 AM