मुंबई : सरोगसीबाबत निश्चित कार्यप्रणाली आणि नियम ठरविण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सात सदस्यांच्या तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. सरोगसी केंद्रांची नोंदणी, परवाने तसेच सरोगेट माता आणि नवजात बालकांच्या देखभालीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे बनविणे, सरोगसीचे व्यापारीकरण थांबविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक शिफारसी करण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.देशभरामध्ये सरोगसीविषयी कायदाच नाही. केंद्र सरकारने याबाबतचे विधेयक तयार केले असले तरी त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. त्यामुळे सरोगसी केंद्रे, रुग्णालयांवर आवश्यक नियंत्रणच नाही. त्यामुळे अनेकदा सरोगेट माता आणि नवजात बालकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अलीकडेच शुभांगी भोस्तेकर या महिलेने जसलोक हॉस्पिटलसह पाच जणांविरोधात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीनंतर आयोगानेही त्याची दखल घेत सरोगसीबाबत निश्चित अशी एक कार्यप्रणाली ठरविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.बाल हक्क आयोगाच्या शिफारशी, केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाचा सविस्तरपणे अभ्यास करून त्यानंतर त्या पार्श्वभूमीवर समितीला याबाबत विविध उपाययोजना सुचवायच्या आहेत.संपूर्ण राज्यामध्ये सरोगसी प्रकरणे आणि सरोगसी केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालावीत, यासाठी आवश्यक अशी एक कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत समिती शिफारस करणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही तज्ज्ञ समिती तीन महिन्यांत शासनाला आपला अहवाल सादर करेल.सरोगसीची लक्षात आलेली प्रकरणे अस्वस्थ करणारी आहेत. ही प्रकरणे थांबणे, त्यांच्यावर निर्बंध घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. ती काळाची गरज आहे.एकंदर परिस्थिती पाहता सरोगसीबाबत नियम आणि कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे.राज्य सरकारच्या या समितीमुळे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे. सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर निर्बंध आणण्यासाठी आणि जन्मास येणाऱ्या बालकांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी समिती काम करेल, असा विश्वास बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केला.
सरोगसी कार्यप्रणाली निश्चितीसाठी समिती, व्यापारीकरणाला चाप लावण्याचा प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 03, 2018 1:35 AM