मुंबई : राज्यातील शिक्षकांना रोज काढावे लागणारे पाठटाचण (लेसन प्लॅन) आता बंद करण्यात आले असून, विद्या प्राधिकरणाने सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तसे आदेश दिले आहेत. यामुळे शिक्षकांचा बराच वेळ वाचणार आहे. शाळेतील प्रत्येक मूल वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकत असते व त्या पद्धतीने शिक्षकांना अध्यापन करावे लागते. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने काढावे लागणारे दैनिक, मासिक व वार्षिक नियोजनाची कागदपत्रे कुचकामी ठरत आहेत.
शाळेतील प्रत्येक मूल वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकत असते व त्या पद्धतीने शिक्षकांना अध्यापन करावे लागते. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने काढावे लागणारे दैनिक, मासिक व वार्षिक नियोजनाची कागदपत्रे निरुपयोगी ठरत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात २२ जून, २०१५ रोजी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाचा शासन निर्णय निर्गमित केला. यात अशा प्रकारच्या कागदपत्रांची शिक्षकांकडून मागणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही राज्यातील अनेक शाळा व अधिकाऱ्यांकडून लेसन प्लॅनची सक्ती करण्यात येत होती. याबाबत भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी २६ जुलै, २०१९ रोजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार व विद्यार्थी विकास विभागाचे अवर सचिवांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. अवर सचिवांनीही तातडीने प्रतिसाद देत, विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांकडे १ आॅगस्ट, २०१९ रोजी प्रस्ताव पाठविला. अखेर विद्या प्राधिकरणाने बुधवारी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देत, लेसन प्लॅनची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले.शिक्षकांना असा होणार फायदारोज लेसन प्लॅन काढण्यासाठी शिक्षकांना सरासरी एक ते दीड तासाचा कालावधी विनाकारण खर्च करावा लागत होता. मासिक व वार्षिक नियोजनाच्या कामासाठीसुद्धा तेवढाच कालावधी लागत होता. मात्र, आता नव्या आदेशामुळे शिक्षकांचा वेळ वाचणार असून, तेवढा वेळ मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी त्यांना देता येईल, असे भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभाग संयोजक अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.