मुंबई : गेल्या वर्षी उच्च न्यायालय व विशेष न्यायालयाने मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला होता. मात्र, शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने हा अर्ज दाखल करून घेत त्यांना अंशत: दिलासा दिला आहे.मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरणी राज्य सरकारने पुरोहित यांच्यावर कारवाई करण्यास दिलेली मंजुरी रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१७मध्ये नकार दिला. त्यापाठोपाठ विशेष एनआयए न्यायालयाने २७ डिसेंबर २०१७ रोजी पुरोहित यांचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, आरोपमुक्ततेसाठी त्यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.पुरोहित यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पुरोहित लष्करात असल्याने त्यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी पूर्वमंजुरीची आवश्यकता आहे. बेकायदेशीर (प्रतिबंधात्मक) कारवाया कायद्यानुसार (यूएपीए), खटला चालविण्यास परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने योग्य समिती नेमून त्यांच्याकडून अहवाल मागवायला हवा होता. या प्रकरणात पुरोहितांवर कारवाई करण्यासाठी २००९ मध्ये सरकारने मंजुरी दिली आणि समिती २०१० मध्ये नेमण्यात आली. त्यामुळे सरकारने त्याच्यावर खटला चालविण्यासाठी दिलेली मंजुरी यूएपीए कायद्यानुसार अवैध आहे.याप्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने पुरोहितांचा अर्ज दाखल करून घेत त्यावरील सुनावणी १६ जुलै रोजी ठेवली आहे.>यूएपीएअंतर्गत खटला२७ जानेवारी २०१८ रोजी विशेष न्यायालयाने कर्नल पुरोहित, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर व अन्य आरोपींची आरोपमुक्तता करण्यास नकार दिला. मात्र, या सर्वांवरील मकोका हटवून अंशत: दिलासा दिला. त्यामुळे पुरोहित व अन्य आरोपींवर आता यूएपीएअंतर्गत खटला चालविण्यात येणार आहे.
कर्नल पुरोहितना अंशत: दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 5:40 AM