पेण : महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखनिक व सारा कर्मचारीवर्ग संपावर गेल्याने पेण तहसीलदार कार्यालयात शुकशुकाट असून प्रशासकीय कामे ठप्प झालीत. औपचारिकता म्हणून तहसीलमध्ये मंडल अधिकारी व तलाठीवर्गाकडे सध्या कार्यभार असल्याने पेण तहसील कार्यालय उघडण्यात येत आहे. जनतेचे मुख्य कार्यालय व कामकाजाचा प्रमुख हिस्सा असलेल्या पेण तहसीलच्या परिसरात सध्या सन्नाटा आहे.
तालुक्याचा मानबिंदू व शासनाच्या सर्व विभागावर नियंत्रण ठेवणारे कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी संपावर गेल्याने सामान्यांची कामे खोळंबली आहेत. कार्यालयात काम करणारे अधिकारीच नसल्याने सामान्य जनता या संपाच्या खेळामुळे मेटाकुटीस आली आहे. सध्या मान्सूनची संततधार कायम असल्याने धरणो, ओढे, नाले, नद्या व शेतीच्या परिसरात पाण्याची पातळी वाढत आहे. एखादे आपत्कालीन संकट ओढवल्यास आपत्ती नियंत्रण व्यवस्था राबविणारा, नियंत्रण ठेवणारा आदेश पारित करणारा लॉ इन ऑर्डर अधिकारी तथा दंडाधिकारी तहसीलदार संपावर गेल्याने सामान्यांनी दाद कुणाकडे मागायची? त्यांचा होतो खेळ आणि जनतेचा जातो जीव अशी वेळ न येवो हीच ईश्वराजवळ प्रार्थना.
ऑगस्टची उधाणभरती तोंडावर आली असून एखादेवेळी सामान्यांची कामे खोळंबली तरी फारसा फरक पडणार नाही मात्र आपत्ती व्यवस्थापन राबविणारा, निर्णय घेणारा अधिकारीवर्गच संपावर गेला तर संकटाचा सामना कोण करणार? लोकशाही प्रणालीत त्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यात दरडी कोसळण्याच्या घटनांनी शेकडो जीव गेले असताना मान्सून हंगामात भर पावसाचा जोर असताना उधाण भरतीचे संकट आले.
नद्यांची धोकादायक पातळी, समुद्राचे पाणी आणि धरणांच्या सांडव्यातून विसर्ग होणारे पाणी यामुळे हमखास पूरपरिस्थिती ओढवू शकते. आपत्काळात तहसीलदार व त्यांचे सहाय्यक अधिकारी कार्यालयात नसल्याने संकटांना तोंड कोण देणार हीच महत्त्वाची समस्या सतावीत आहे. जनतेची कामे व विद्याथ्र्याची शैक्षणिक कागदपत्रे यांना मात्र सध्या चांगलाच फटका बसला आहे. (वार्ताहर)
4तालुक्याचे प्रमुख समजले जाणारे तहसीलदार आणि त्यांचे सहकारी नायब तहसीलदार यांचा बेमुदत काम बंद संप सुरू असल्याने तहसील कार्यालयात स्मशान शांतता आहे . खालापूर तहसील कार्यालय हे नेहमी गजबजलेले असते. संपामुळे कामकाज पूर्ण ठप्प झाले आहे. या संपाचा फटका शासकीय कामकाजावर आणि नागरिकांच्या सेवेवर होत आहे.
4राज्यभरातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार हे आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर गेले असल्याने सर्वच तहसील कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणो ठप्प झाले आहे. खालापूर तहसील कार्यालय देखील याला अपवाद नाही. तालुक्याचे तहसीलदार हे कार्यकारी दंडाधिकारी असल्याने अनेक कामे संपामुळे खोळंबली आहेत. संपाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे . सर्वसामान्य जनता तहसील कार्यालयात आपली कामे घेवून येत असते, परंतु कार्यालयात कोणीही उपलब्ध नसल्याने अनेक नागरिकांची महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. नागरिकांचे चांगलेच हाल होत आहेत.
4तहसीलदार यांच्या कार्यालयात शेतजमिनीबाबत खटले सुरु असतात, त्यातच वारसा हक्क नोंदी, रेशनकार्ड, जात, उत्पन्न, शैक्षणिक दाखले आदी कामांना याचा फटका बसला आहे. पुरवठा शाखा, संजय गांधी शाखा, टेनन्सीची कामे अशा अनेक विभागातील सर्वच कामे संपामुळे बंद झाली आहेत.
आगरदांडा : संपामुळे शालेय विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांना प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मुरूड तालुक्यातील 24 ग्रामपंचायतीतील सर्व नागरिक रोज ये-जा करीत असून, या संपामुळे नागरिकांना मानसिक त्रस व आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहेत. 1 ऑगस्टपासून सर्व कर्मचारी व 5 ऑगस्टपासून तहसिलदार व नायब तहसिलदार संपावर गेल्याने तहसिलदार कार्यालयात शुकशुकाट दिसत आहे. त्यामुळे जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागातील जनता 24 ते 3क् किलोमीटरचे अंतर कापून शहराच्या मुख्य ठिकाणी असलेल्या तहसिलदार कार्यालयात येत असून कर्मचारी हजर नसल्याने सर्वाना नाराज होऊन जावे लागते. तसेच, एवढया लांबचे एस.टी भाडे देऊन कार्यालयात अधिकारी वर्ग नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
o्रीवर्धन : o्रीवर्धन महसूल कार्यालयातही कर्मचा:यांचा संप सुरू असून 5 ऑगस्टपासून तहसीलदार जी. एम. बारी व निवासी नायब तहसीलदार संजय नागावकर हेही संपावर आहेत. फक्त महसूल नायब तहसीलदार जी. बी. धुमाळ व पुरवठा अव्वल कारकून ठाकूर हे संपात सहभागी नाहीत. संपामुळे जातीचे दाखले देण्याच्या कामास विलंब होत आहे. कारण जातीच्या दाखल्यांवर प्रथम तहसीलदारांच्या सहय़ा होवून मग ते पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे पाठविले जातात. परंतु तहसीलदार व कर्मचारी संपावर असल्याने जातीचे दाखले सध्या मिळू शकत नाहीत. याबाबत अद्याप कोणाची लेखी तक्रार आली नसली तरी ज्यांचे प्रस्ताव आले आहेत त्यांचे प्रस्ताव कागदपत्रंची तपासणी झाली आहे.
कामबंद आंदोलनाचा असाही फटका
एकाही दाखल्याचे वितरण नाही
अलिबाग : तहसीलदार व नायब तहसिलदारांच्या कामबंद आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका विद्याथ्र्याना बसला आहे. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचे दाखले यासह अन्य अत्यावश्यक दाखले जिल्ह्यातील कोणत्याही तहसिल कार्यालयातून वितरीत होवू शकले नाहीत, परिणामी विद्यार्थी, पालकांनी संताप व्यक्त केला. जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालयातून दररोज विविध अशा सर्वसाधारण 16 प्रकारच्या दाखल्यांचे वितरण होते. पनवेल या मोठय़ा तहसिल कार्यालयात ही संख्या 75क् ते 8क्क् असते. आज एकही वितरण होवू शकले नाही.
एकाही खटल्याची जिल्ह्यात सुनावणी नाही
तहसिलदारांसमोर शपथपत्रे (अॅफीडेव्हीट्स) दररोज होत असतात. बुधवारी जिल्ह्यात एकही शपथपत्र होवू शकले नाही. तालुका दंडाधिकारी या नात्याने न्यायीक जबाबदारी देखील तहसिलदारांकडे असते, या अंतर्गत महसूल कायदा कलम 17 ब, 32ग, 84 क, 85 आदि खटले तहसिलदारांसमोर चालतात. जिल्ह्यातील तहसिलदार कार्यालयात अशा स्वरुपाचे सरासरी 28क् खटले आहेत. त्यातील 15 ते 25 खटल्यांवर दिवसाला सुनावणी होते. बुधवारी एकाही तालुका दंडाधिका:यांसमोर या खटल्याची सुनावणी होवू शकली नाही. त्यामुळे ज्यांची सुनावणी होती त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
दरडग्रस्ततेचा धोका असलेले ग्रामस्थ चिंतेत
अतिवृष्टीमूळे गाव-वस्त्यांवर दरडी कोसळण्याचा दाट धोका असणारी महाड तालुक्यांतील 17, पोलादपूर तालुक्यांतील 1क् तर पेण,रोहा,श्रीवर्धन,खालापूर व पनवेल तालुक्यांतील 1क् अशी एकूण 36 गावे रायगड जिल्ह्यात निष्पन्न झाली असून या गावांतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर करणो अत्यावश्यक आहे. या सर्व ग्रामस्थांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्याची जबाबदारी तहसिलदारांवर आहे. परंतुकाम बंद आंदोलनामुळे या सदर्भातील एकही काम एकाही गावांत बुधवारी झाले नाही. परिणामी ग्रामस्थांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार अधिकच तीक्ष्ण झाली आहे.