नवीन वर्षात सिडकोच्या ‘नयना’चा वेग वाढणार!

सिडकोने नयना अधिसूचित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याकरिता सर्वेक्षणही सुरू झाले आहे.

पनवेल : सिडकोने नयना अधिसूचित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याकरिता सर्वेक्षणही सुरू झाले आहे. सहा महिन्यामध्ये पायाभूत सुविधांबाबत प्रारूप तयार होईल, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या भागात विकासाच्या गाडीने वेग घेतला असून पुढील वर्षात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे कामही हाती घेण्याचा संकल्प प्राधिकरणाने केला आहे.पनवेल परिसराकरिता नयना हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाचा आराखडा तयार न झाल्याने अनेक बांधकामे रखडली आहे. विचुंबे, शिवकर, उसर्ली, देवद, आदई, नेरे, विहिघर, हरीग्राम या ठिकाणची बांधकामे बंद पडली आहेत. इतकेच काय ज्या ज्या ठिकाणी बांधकामे सुरू होती त्या ठिकाणी सिडकोचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. सिडको परवानगी देवूनही त्याचबरोबर बांधकामही करू देत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे सूर उमटू लागले होते. बुकिं ग केलेल्या ग्राहकांना उत्तरे देता देता त्यांच्या नाकीनऊ आले होते. त्यामुळे नयनाने त्वरित आराखडा तयार करून बांधकाम परवानगी द्यावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार दोन महिन्यापूर्वी आराखडा तयार झाला असून प्रत्यक्ष बांधकामांना परवानगी देण्यासही सुरूवात झाली आहे. मात्र ती देत असताना नयनाकडून विकास शुल्क आकारले जात असून प्रति चौरस मीटरला २८ हजार ३०० रुपये अदा केल्यानंतरच ग्रीन सिग्नल दिला जात आहे. रस्ते, पाणी, सांडपाणी आणि कचऱ्याची विल्हेवाट, गटारे, मैदान, उद्याने, शाळा या पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सर्वेक्षण झाल्यानंतर लागलीच आराखडा तयार करण्यात येणार आहे आणि त्यानुसार जमीन संपादन आणि पायाभूत सुविधांचे काम सुरू होईल. त्यातच आधी पायाभूत सुविधा, मगच पैसे अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली होती.लवकरच विकास आराखडा हाती पडणारनयनाकडून संबंधित अर्जदारांकडून बांधकाम परवानगीकरिता अर्ज स्वीकारले जात आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर त्वरित परवानगी देण्यास सुरुवात झाली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी विकासाकरिता बांधकाम व्यावसायिकांकडून शुल्क घेतले जात आहे.मेसर्स ट्रिप्सची नियुक्तीनयना क्षेत्रातील रहिवाशांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सद्यस्थिती समजावून घेण्याकरिता सिडकोकडून सुमारे दहा हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याकरिता मेसर्स ट्रिप्स या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीचे संबंधित सर्वच माहिती गोळा करण्यात येईल.