रक्षकांना भक्षक बनवणारे धोरण स्वीकारले का?, चित्रा वाघ यांचं गृहमंत्र्यांना पत्र

पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण आहे.

ठळक मुद्देसुमन काळे एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती.अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता

मुंबई - भाजपाच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून अहमदनगर जिल्ह्यातील पीडित पारधी कुटुंबीयांची व्यथा मांडली आहे. दिवंगत आदिवासी सुमन काळे यांच्या मृत्यूप्रकरणाबाबत सरकार उदासीन असून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप वाघ यांनी केला आहे. तसेच, राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नसून पीडित कुटुंबीयांना न्याय देत नसल्याचेही वाघ यांनी म्हटलं आहे. 
 
पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण आहे. गेल्या १४ वर्षापासून त्यांना मिळवण्यासाठी लढा सुरू आहे. शेवटी १३ जानेवारी २०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने हा खटला सहा महिन्यात संपवावा आणि पीडिताच्या कुटुंबाना ५ लाख नुकसान भरपाई ४५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. परंतु, आपल्या सरकारने ना खटला पुढे नेला ना नुकसान भरपाई दिली. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरूनच सरकारच्या हेतु विषयी शंका घ्यायला वाव मिळतोय? सुमन काळेंना न्याय मिळाला तर प्रस्थापितांच्या यंत्रणेतील हितसंबंधांना बाधा येणार आहे का? असा सवाल आता सामाजिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जात असल्याचं वाघ यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

१४साल बाद भी
अहमदनगर के पारधी समाज की समाजसेविका को न्याय कि प्रतिक्षा

१३ जनवरी २१ को उच्चन्यायालय ने इस केस में महाराष्ट्र कि सरकार को महत्वपुर्ण आदेश दिये जिनका पालन आज तक सरकार ने क्यों नहीं किया इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को राज्य के@CMOMaharashtra और @maharashtra_hmo दें pic.twitter.com/B18ypU7FQR

— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 2, 2021

वर्षभरात पोलीस कोठडीत 23 मृत्यू 

सुमन काळे एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती.अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता. पंरतु त्यांनाच दरोड्याच्या चौकशीसाठी अहमदनगर पोलीस बेकायदेशीर उचलते व त्यांचा पोलीस कस्टडीच मृत्यू होतो. त्यांचं कार्य कुणासाठी डोकेदुखी ठरत होतं? या प्रकरणात अनेक चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महत्वाचं काम केलं आणि हा लढा पुर्णत्वाच्या उंबरठ्यावरू आणून ठेवला. पण आपले सरकार आले आणि मा. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन कुठलीच हालचाल होत नाही. आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मागील एका वर्षात आपल्या राज्यात पोलीस कोठडीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्र या क्रूरतेसाठी क्रमांक एकचं राज्य ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, प्रस्थापितांकडून अन्याय होत असेल तर समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाची आशा पोलीस यंत्रणेवर असते. पंरतु रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचंच नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का? असा प्रश्नही चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे. तसेच, आपण राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कराल आत्मचिंतन करा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.