Chandrakant Patil : 'इंधनाच्या 'त्या' दरात 50 पैसे जरी सूट दिली, तरी केंद्र सरकार विकावं लागेल'

इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. इंधन दरवाढ मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे.

ठळक मुद्देगुजरातने, गोव्याने, छत्तीसगड या राज्यांनी कर कमी केले आहेत. त्यामुळे, या राज्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर विकेस रुपयांनी कमी आहेत. म्हणूनच, केंद्र सरकारने प्रस्ताव ठेवला होता.

मुंबई - देशभरात इंधन दरवाढीचा मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्यात येत आहे. राज्यातही पेट्रोलचे दर ११२ रुपयांवर गेले आहेत, तर डिझेलने शंभरी गाठलीय. त्यामुळे, विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य करून आंदोलन आणि विविध माध्यमांतून निषेध नोंदवला आहे. महागाईतही इंधन भरणार्‍या वाहनधारकांचा पेट्रोल पंपावरच राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्त्यांनी सत्कार केला. त्याचअनुषंगाने इंधन दरवाढीबाबत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी, पाटील यांनी थेट राज्य सरकारकडेच बोट दाखवलं. 
         
इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. इंधन दरवाढ मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविणार्‍या मोदी सरकारने इंधनाचे दर सोन्याच्या दराजवळ नेण्याचा ‘कट’ आखल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. तर, काँग्रेस सरकारच्या काळात आंदोलन करणारे भाजपा नेते आता गप्प का? असा सवाल पाटील यांना पत्रकारांनी विचारला होता. त्यावर, राज्य सरकारने जीएसटीमध्ये पेट्रोलच्या समावेशाला का विरोध केला, असा प्रतिप्रश्न पाटील यांनी केला. 

100 रुपये जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचा दर असतो, तेव्हा त्यातील 30 ते 35 रुपये किंमत ही परचेस कॉस्ट असते. त्यामध्ये काहीही सूट देता येत नाही, कारण आपण काही लाख लिटर डिझेल-पेट्रोल वापरतो. त्यामुळे, 50 पैसे जरी सूट दिली तर केंद्र सरकार विकावे लागेल. म्हणून, ते तसच्या तसं शिफ्ट करावं लागतं. त्यानंतर, 65 रुपयांमध्ये निम्मा केंद्राचा कर असतो, निम्मा राज्याचा कर असतो. केंद्राच्या करामध्ये कच्च ऑईल फिनीश करणे, देशभरात पोहोचवणे, डिलर आणि डिस्ट्रीब्युटर्सचे कमिशन पोहोचवणे हे केंद्राकडे असते. मात्र, राज्याच्या 35 रुपयांत काहीही येत नाही. मग, केंद्राच्या 32.5 रुपयांमध्ये 20 ते 22 रुपये खर्च झाले. तर, राज्याच्या 32.5 रुपयांमध्ये काहीही खर्च होत नाहीत. त्यामुळे, राज्याने कर कमी करायला हवा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. 

गुजरातने, गोव्याने, छत्तीसगड या राज्यांनी कर कमी केले आहेत. त्यामुळे, या राज्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर विकेस रुपयांनी कमी आहेत. म्हणूनच, केंद्र सरकारने प्रस्ताव ठेवला होता. सध्या एकच वस्तू जीएसटीच्या बाहेर आहे ती म्हणजे पेट्रोल-डिझेल. जर, ते जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर पेट्रोल 30 रुपयांनी कमी होईल, मग अजित पवारांनी त्यास विरोध का केला. तुम्हाला आयता 32.5 रुपयांचा मलिदा हवाय, म्हणूनच विरोध केल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय.