निधी उभारणीचे सिडकोपुढे आव्हान

नयनाच्या पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांच्या टाऊनशिपमध्ये देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर ७ हजार ३६२ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे.

नारायण जाधव ल्ल ठाणेनयनाच्या पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांच्या टाऊनशिपमध्ये देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर ७ हजार ३६२ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. हा निधी उभारणे हे सिडकोपुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे. कारण, नयनासाठी शासनाकडून कोणतेही अर्थसाहाय्य मिळणार नाही. शेतकऱ्यांकडून जी ४० टक्के जमीन विनामोबदला घेण्यात येणार आहे, तिचे वाटप पुढीलप्रमाणे होणार आहे. यात १० टक्के रस्ते, १० टक्के मोकळी जागा अर्थात मैदान-उद्याने, ५ टक्के सामाजिक सुविधा भूखंड असतील. उर्वरित १५ टक्के जागा विकून सिडको हा ७ हजार ३६२ कोटींचा निधी उभा करणार आहे. या क्षेत्रात ६ लाख २० हजार लोकसंख्या अपेक्षित आहे. हा खर्च आजच्या जिल्हा दरसूचीनुसार असून तो कमी-जास्त होऊ शकतो. असाच प्रकार लोकसंख्येच्या बाबतीतही आहे.२३ गावांतील बांधकामांना नोटिसापायलेट प्रोजेक्ट अर्थात एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पनवेल तालुक्यातील २३ गावांतील ३ तीन हजार ६८३ हेक्टर अर्थात ३७ चौरस कि.मी. क्षेत्राचा विकास आराखडा सिडकोने प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचनादेखील टप्प्याटप्प्याने ऐकून घेण्यात येत आहेत. यामुळे आदई, आकुर्ली, बेलवली, बोनशेत, बोराले, चिखले, चिपळे, डेरवली, देवद, कोल्हे, कोप्रोली, कोन, मोहो, पळस्पे, विचुंबे, पाली खुर्द, पाली देवद, संगाडे, शिल्लोत्तर रायचूर, शिवकर, उसरोली, नेरेचा काही भाग, विहीघर या भागांत सध्या खासगी विकासकांची जी बांधकामे सुरू आहेत, ती अडचणीत येऊ शकतात. या सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना आता नयनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. सध्या अशा सर्व बांधकामांना नोटिसा बजाविण्याचे काम सिडकोने सुरू केले आहे. यामुळे या भागातील प्रकल्पात घर घेताना सामान्य नागरिकांनी सर्व कागपत्रांची विशेषत: ‘नयना’कडून खात्री करून घेणे गरजेचे झाले आहे.स्पेशल टाऊनशिपमध्ये १५ टक्के जमीन द्यावी लागणारनयना क्षेत्रात एखादा विकासक स्पेशल टाऊनशिप बांधत असेल, तर त्याने १५ टक्के जमीन सिडकोला विनामोबदला सरेंडर करणे गरजेचे आहे. तसेच त्याने मध्यम उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधून ती शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार सिडकोस हस्तांतरित करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच उंच इमारतींना केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे आहे.(क्रमश:)डम्पिंग व लॉजिस्टीक पार्कची सोय‘नयना’ क्षेत्रात सिडको डम्पिंग ग्राउंड आणि लॉजिस्टीक पार्कची सोय करणार आहे़ सध्या एमएमआरडीएच्या तळोजा डम्पिंग ग्राउंडसह आणखी योग्य ती जागा ‘नयना’ क्षेत्रात आरक्षित केली जाणार आहे़ ती वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची राहणार आहे़ तसेच जेएनपीटी बंदर, नवी मुंबई विमानतळासह जेएनपीटी डेडीकेटेड फ्रंटीअर कॉरिडोअर आणि मुंबई-वडोदरा मार्गासह विरार-अलिबाग सागरी मार्गास जवळ ठरेल, अशा ठिकाणी लॉजिस्टीक पार्क उभे करण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहतूककोंडीची समस्या निकाली निघण्यास मदत होईल़‘नयना’त सिडको घरे बांधणार नाहीनवी मुंबईसह औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड येथे सिडकोने समाजातील सर्व वर्गांसाठी ज्या पद्धतीने घरे बांधून विकली आहेत, तसा प्रकार ‘नयना’त नाही. या ठिकाणी सिडको कोणत्याही प्रकारची घरे बांधणार नाही. पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचे नियोजन करण्याचे काम सिडको करणार असल्याचे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले. नयनामध्ये समाविष्ट गावेउरण तालुका०५पनवेल तालुका१११कर्जत तालुका०६खालापूर तालुका५६पेण तालुका७८ठाणे तालुका१४एकूण२७०याशिवाय, अंबरनाथ-बदलापूर तालुक्यांतील १६ गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, राजकीय विरोधामुळे हा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहे.पहिल्या टप्प्यातील पथदर्शी अर्थात पायलेट प्रोजेक्टचा खर्चजमीन संपादन१५० कोटीवीज७३० कोटीसॉलीड वेस्ट१३ कोटीपाणीपुरवठा१०८४ कोटीगटार सुविधा१९४ कोटीसिव्हरेज सिस्टीम३०३ कोटीरोड१६४१ कोटीमेट्रो-उपनगरीय लोकल२९३६ कोटीओपन स्पेस३६ कोटीइतर पायाभूत सुविधा२७६ कोटीएकूण७३६२ कोटी