वाढवण बंदरामुळे सेनेची कोंडी; ५१ हजार कोटींच्या खर्चाला केंद्र सरकारची मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली/मुंबई : डहाणूजवळ वाढवण येथे बंदर उभारण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी तत्त्वत: मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेद्र्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बंदराला स्थानिकांचा विरोध असल्याने शिवसेनेने कायमच या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. मात्र त्याला न जुमानता केंद्र सरकारने प्रकल्प रेटून नेल्याने हा शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न मानला जातो.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ६५५४४.५४ कोटी रुपये असेल. त्यातील ५१ हजार कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदर लँड लॉर्ड मॉडेलच्या धर्तीवर विकसित केले जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)सह ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापना केली जाईल. ही कंपनी बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल, यात बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅक वॉटरसाठी बांधकाम तसेच बंदरासाठी आवश्यक संपर्क-दळणवळणाच्या सुविधा किनाऱ्याच्या मागील भागात उभारणे आदींचा समावेश असेल.

खासगी विकासकांकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून संबंधित सर्व कामे केली जातील. ५.१ दशलक्ष टीईयू (वीस फूट समान एकके) वाहतुकीची क्षमता असलेले जवाहरलाल नेहरू बंदर सध्या जगात २८व्या स्थानी आहे. २०२३पर्यंत जेएनपीटी बंदरात चौथे टर्मिनल पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता एक कोटी टीईयूपर्यंत वाढेल आणि ते जगातील १७व्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनेल. याच काळात वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील अव्वल १० कंटेनर बंदर असलेल्या देशांमध्ये सामील होईल. कंटेनर जहाजांचा सातत्याने आकार वाढत असल्यामुळे भारताच्या पश्चिमेकडील किनारपट्टी परिसरात खोल ड्राफ्ट कंटेनर हाताळणारे बंदर विकसित करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे.

या निर्णयाची माहिती देताना नौकावहन मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले, वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी जेएनपीटीच्या नेतृत्वाखाली विशेष कंपनी तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये ५१ टक्के हिस्सेदारी केंद्र सरकारची असेल, तर अन्य खासगी क्षेत्राची असेल. राज्य सरकारची इच्छा असेल, तर त्यांनाही यात समाविष्ट करण्यात येईल.

जेएनपीटीवरील ताण वाढू लागल्याने नवे बंदर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बंदरासाठी तीन हजार हेक्टर जमीन लागणार असली, तरी खासगी जमीन अधिग्रहित करण्याची गरज भासणार नाही. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे १६ हजार ते २५ हजार टीईयू क्षमतेच्या कंटेनर जहाजांची हाताळणी सुलभ होईल, असा दावा त्यांनी केला.

माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, या बंदरासाठी सुमारे६५ हजार कोटींचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. या बंदराचा लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यांतील उद्योगांना होईल.

मोठ्या जहाजांची हाताळणी शक्य

जेएनपीटी बंदराची एक कोटी टीईयूची नियोजित क्षमता पूर्णपणे वापरल्यावर जेएनपीटी बंदरातील वाहतूक प्रचंड वाढेल. जेएनपीटी आणि मुंद्रा ही देशातील सर्वात मोठी कंटेनर हाताळणारी बंदरे असली, तरी ती केवळ मध्यम आकाराच्या कंटेनर जहाजांसाठी आहेत. तिथे अनुक्रमे १५ मीटर आणि १६ मीटरचे ड्राफ्ट आहेत.

सध्या जगातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळण्यासाठी १८ मीटर- २० मीटरचे आधुनिक खोल ड्राफ्ट पोर्ट आवश्यक आहेत. वाढवण बंदरावर किनाऱ्याजवळ सुमारे २० मीटरचा नैसर्गिक ड्राफ्ट आहे, त्यामुळे या बंदरावर मोठ्या जहाजांची हाताळणी शक्य होईल.