अर्ज भरण्याची मुदत चुकविणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा नाही

शस्त्रास्त्र कारखान्यातील नोकर भरती परीक्षा; उच्च न्यायालयात रविवारी झाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी

मुंबई : ५ ऑक्टोबरला होणाºया नोकरी भरती परीक्षेला बसण्यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत चुकलेल्या १० उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने रविवारी दिलासा देण्यास नकार दिला.

परीक्षा सोमवारी असल्याने उमेदवारांच्या वकिलांनी रविवारी तत्काळ सुनावणीची विनंती केली. त्यानुसार, मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रविवारी सकाळी ११ वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेतली. याचिकाकर्ते परीक्षेस पात्र नसल्याने न्यायालय काही करू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

महेश बाळके व अन्य नऊ जण सरकारच्या शस्त्रास्त्र कारखान्यात कामाला आहेत. त्यांनी चार्जमन (तांत्रिक) पदासाठी अर्ज केला. त्यानुसार मे २०२० मध्ये फॅक्टरी बोर्डाने तशी सूचना काढली. नोटीसनुसार, अर्ज करण्यासाठी १५ जून ही अंतिम तारीख होती. त्याच दिवशी अर्जदारांनी मेकॅनिकल आणि सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील डिप्लोमा पूर्ण करणे अपेक्षित होते. एआयसीटीईशी संलग्न वेगवेगळ्या महाविद्यालयांचे ते विद्यार्थी होते.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा एप्रिल - मेमध्ये होऊन प्रमाणपत्र जूनमध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे भरती परीक्षेला बसण्याची संधी मिळावी, यासाठी त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादापुढे अर्ज केला.

लवादाने दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनी परीक्षेला बसण्याची परवानगी मागण्याऐवजी भरती प्रक्रियेच्या नोटीसला, पात्रतेच्या निकषांना आव्हान द्यायला हवे होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेला उमेदवार पात्र नसले, तर एम्प्लॉयर अर्ज दाखल करून घेण्यास बांधिल नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘अशा प्रकारची नोकर भरती चार वर्षांतून एकदा होत असल्याचे तुम्ही (याचिकादार) सांगितले. आम्हाला तुमच्याविषयी सहानुभूती आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही काही करू शकत नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

...तर अंतरिम दिलासा देता आला असता
उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना
बसू दिले नाही. या गोष्टीला आव्हान दिले का? तसे केले असते,
तर न्यायालय अंतरिम दिलासा देऊ शकले असते, असे न्यायालयाने म्हटले.