मंत्रिमंडळ विस्ताराचा वाद उच्च न्यायालयात; याचिका दाखल

समावेश घटनाविरोधी असल्याचा दावा

मुंबई : विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना राज्याच्या मंत्रिमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, अविनाश महातेकर यांचा समावेश घटनाविरोधी असल्याचा दावा करत सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राजकीय वाद राजकीय पद्धतीनेच सोडवा, असा सल्ला देत या याचिकेवरील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला विधिमंडळाच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते. परंतु, असे केवळ अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रीपद दिले, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवत म्हटले की, राजकीय वाद राजकीय पद्धतीनेच सोडवावेत.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रीपद दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. घटनेच्या कलम १६४ (१) (ब) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा कायम असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून घेता येणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षबदल केला. त्यामुळे घटनेनुसार त्यांना अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे. सदस्य आपोआप अपात्र ठरत नसतील तर सभापतींनी त्यांना अपात्र ठरवायला हवे. मात्र, सभापतींनी त्याकडे दुर्लक्ष करत दोघांनाही मंत्रीपदाची शपथ घेऊन दिली. हे घटनाविरोधी कृत्य असल्याने या दोघांनाही अपात्र ठरवावे, अशीही मागणी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

पुढील सुनावणी २४ जूनला
१३ जणांना मंत्रिपद देताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या सर्व मंत्र्यांना कामकाज करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ जून रोजी आहे.