जयंत धुळप ल्ल अलिबाग
आदिवासी-कातकरी आदिम जमातीच्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर अस्तित्वात आलेल्या, वनहक्क मान्यता कायदा 2क्क्5 अन्वये आदिवासी आणि कातकरी आदिम जमातीच्या कुटुंबांना त्यांचे वनहक्क शासनाकडून मान्य होऊन जमिनी प्राप्त झाल्या. ख:या अर्थाने जंगलचा राजा असणा:या आदिवासी-कातकरी जमातीतील माणसाचे या भूतलावरील माणूस म्हणून अस्तित्व सिद्ध झाले आणि आदिवासी-कातकरी जमातीस स्वातंत्र्यप्राप्तीचा आनंद भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तब्बल 65 वर्षानी व्यक्त करता आला. परंतु शासनाच्या अक्षम्य दिरंगाई व बेफिकिरीमुळे त्यांचा हा आनंद अबाधित राहू शकला नाही. महत्प्रयासांती प्राप्त झालेल्या या आदिवासी-कातकरी बांधवांच्या जमिनी आता विनामोबदला बेकायदेशीररीत्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाकरिता ताब्यात घेतल्या जात असल्याने आता या सर्व आदिवासी-कातकरी बांधवांना पुन्हा एकदा आदिवासी हक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून येत्या स्वातंत्र्य दिनी अर्थात 15 ऑगस्टपासून पेण उप विभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे.
पाच वर्षात 7/12 उतारे देण्याचे भिजत घोंगडे
पेण तालुक्यातील शितोळे-तरणखोपमधील 13 कातकरी-आदिवासी कुटुंबे वनहक्क दावेदार आहेत. वनहक्क मान्यता कायदा 2क्क्5 अन्वये त्यांनी रीतसर सन 2क्क्8 मध्ये पती-प}ीच्या नावे आपले दावे शासनाच्या वनहक्क समितीकडे दाखल केले होते. त्या सर्व दाव्यांना शासनाच्या उपस्तर समितीने मान्यता देऊ न त्यांना जोडपत्र -2 त्यांच्या नावे करुन देण्यात आले. परंतु गेल्या पाच वर्षात त्या जागेचा अपेक्षित 7/12 उतारा वा नोंद शासनाकडून झालेली नाही. या 13 कातकरी-आदिवासी कुटुंबांच्या ताब्यात असलेल्या वन जमिनी मालकी हक्कात रुपांतरीत करुन, त्याचे अधिकृत 7/12 उतारे आपल्याला मिळावेत या मागणीकरिता एक शासकीय लढाई गेल्या पाच वर्षापासून या आदिवासी-कातकरी कुटुंबांची आदिवासी हक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शासनाबरोबर सुरुच आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षात शासनाने कोणताही निर्णय न घेता हे भिजत घोंगडे ठेवले आहे.
आदेशाला केराची टोपली
ठेकेदारास जमिनीच्या हक्का संदर्भातील शासकीय जोडपत्र-2 दाखविले असता, ते मान्य न करता त्यांनी बेकायदेशीररीत्या काम सुरुच ठेवले. या बाबत या आदिवासी-कातकरी कुटुंबांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी गोवा राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण यांना नोटिसा पाठविल्या. मात्र गेल्या चार महिन्यांत काहीच झाले नाही. आदिवासी हक्क संघर्ष समिती व आदिवासी सामाजिक संघटनांनी कार्यवाही व्हावी या मागणीकरिता मोर्चाही काढला होता. मात्र त्यानंतरही जिल्हाधिका:यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली.
आमरण उपोषणाचा इशारा
शासनस्तरावर जाणीवपूर्वक चालढकल सुरु असल्याचा दावा शुक्रवारी पेण उप विभागीय महसूल अधिका:यांना देण्यात आलेल्या लेखी निवेदनात समितीने केला आहे. आदिवासींना नुकसान भरपाई नाही आणि जमिनी देखील हातच्या गेल्या अशी अवस्था झाली आहे. शासनाच्या विरोधात 15 ऑगस्ट या स्वतंत्र्यदिनापासून पेण उप विभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन आदिवासी खातेदार करणार आहेत. त्यातूनही प्रश्न न सुटल्यास गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा निश्चय केल्याचा इशाराही या निवेदनात शासनास देण्यात आला आहे.
4सुमन राम वाघमारे,कमळा शांताराम पवार,वनिता वासुदेव वाघमारे,वासुदेव वाघमारे,महानंदा मंगल्या वाघमारे, मंगल्या वाघमारे, विठा गोरखनाथ वाघमारे, गोरखनाथ सावळय़ा वाघमारे, बुधि पांडुरंग वाघमारे व पांडुरंग वाघमारे यांनी गेल्या 29 जानेवारी 2क्14 रोजी दिलेल्या निवेदनावर पेण उपविभागीय अधिका:यांनी पेण तहसिलदारांचा अभिप्राय मागविला आहे. परंतु तो अद्याप प्राप्त झाला नसल्याने कोणतीही कार्यवाही नाही.
4मीना नारायण पवार, नारायण खंडू पवार, चंद्री खंडू पवार, खंडू गौ:या पवार, जानकीबाई रमेश पवार व रमेश आत्माराम पवार यांनी 13 फेब्रुवारी 2क्14 रोजी जिल्हाधिका:यांना दिलेल्या लेखी निवेदनावर अद्याप गेल्या पाच महिन्यांत कोणतीही कार्यवाही नाही.
4खंडू गौ:या पवार, रामचंद्र महादू नाईक व विलास दोरक्या पवार यांच्या भूमिअभिलेखाची मोजणी होऊन अहवाल पेण उपविभागीय अधिका:यांना नुकताच सादर झाला आहे, मात्र त्यावर कार्यवाही नाही.