मुंबई : केंद्र सरकारने गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला खरा; मात्र या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांची घोर निराशाच केली. महागाई वाढतच असतानाच जीवनाश्यक साहित्यांच्या किंमती कमी होतील, अशी आशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र सरकारने ही आशा फोल ठरवली आहे. इंधनाचे वाढते दर, पायाभूत सेवा सुविधा, आरोग्य; अशा अनेक बाबतीत सकारात्मकता अर्थसंकल्पातून येणे गरजेचे होते. विशेषत: मेगासिटी म्हणून सुपरिचित असलेल्या मुंबईसाठी काही तरी विशेष अपेक्षित होते. परंतु मुंबईच्या तोंडाला नेहमीप्रमाणे पाने पुसण्यात आली. आणि मुंबईकरांनी नाराजी व्यक्त केली. तीन वर्षे पुर्ण केलेल्या सरकारकडून यावेळी दिलासादायक अर्थसंकल्प सादर होईल, अशी अपेक्षा असतानाच अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांना फारसे काही दिलेच नाही. दैनंदिन साहित्याच्या किंमती कमी झाल्या नाहीत. उलटपक्षी झाली ती निराशा. अशाच काहीशा अर्थसंकल्पावरील निराशाजनक प्रतिक्रिया मुंबईकरांच्याच शब्दात खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी.घरगुती खर्चात वाढ - काबाळे कुटूंबियसर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालेले नाही. जीवनाश्यक वस्तूंचे दर कमी होतील, ही आशा मात्र आशा फोल ठरली आहे. अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.घरगुती खर्चात वाढ होत असून, प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढते आहे. सरकारने घोर निराशा केली आहे, अशी खंत मुंबईकर भालचंद्र काबाळे यांनी व्यक्त केली.पवई येथील चांदिवली परिसरात राहणाºया भालचंद्र काबाळे यांच्या कुटुंबात एकूण चार सदस्य आहेत. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. कुटूंबाचे सरासरी मासिक उत्त्पन्न ७५ हजार रुपये आहे. मुलांचा महिन्याभरातील शिक्षणाचा खर्च २० हजार रुपये आहे. दैनंदिन वस्तूंचा महिन्यांचा खर्च १५ हजार रुपये आहे. चारचाकी गाडीचा पेट्रोल खर्च पाच हजार रुपये, देखभाल खर्च तीन हजार रुपये, ईएमआय खर्च ११ हजार रुपये, २ हजार २०० रुपयांचा विमा; असा महिनाभराचा खर्च आहे. सोसायटीचा देखभाल खर्च तीन हजार रुपये प्रती महिना आहे. वैद्यकीय खर्च दरमहा १२०० ते १५०० आहे. अर्थसंकल्पातून काही तरी सकारात्मक येईल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र पदरात काहीच पडलेले नाही, असेही भालचंद्र काबाळे यांनी सांगितले.वस्तुंच्या किंमतीत फरक पडणार नाही - बाबर कुटूंबियएकत्र कुटुंब असल्यामुळे घरामध्ये आठ व्यक्ती आहेत. त्यामध्ये तीन लहान मुले आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सात हजार रूपये होतो. घर खर्च आठ ते दहा हजार रूपये प्रतिमहिना असून मेडिकल खर्च प्रतिमहिना एक हजार रूपये असतो. ३ हजार ५०० रूपये वाहनावरील हफ्ताभरावा लागतो. त्यामुळे महिन्याच्या शेवटी जेमतेम दोन ते तीन हजार रूपयांची बचत होत असल्याचे प्रविण बाबर यांनी सांगितले. मानखुर्द येथील सोनापूर येथे प्रविण शिवाजी बाबर यांचे कुटूंब राहते. बाबर म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत माध्यमांवरील विविध तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणावरून असे वाटते की, हा अर्थसंकल्प भांडवलदारांसाठी आणि मोठ्या उद्योजकांसाठीच आहे. मध्यम वर्गीय व गरीबांना याचे फार फायदे नाहीत. भाज्या, धान्य, घरगुती गॅस सिलिंडर, गृह व वाहन कर्जावरील व्याजदरातील कपात अपेक्षित होती, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या असत्या तर महागाईचे प्रमाण कमी झाले असते. खोबरे, साबुदाणा, काजू, बदाम व इतर सुक्या मेव्यावरील जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे, असे बाबर म्हणाले.निराशाजनक अर्थसंकल्प - अर्जुगडे कुटूंबियकांजूरमार्ग पूर्वेकडील मिराशीनगर परिसरात राहणाºया माधुरी अर्जुगडे यांच्या कुटुंबात एकूण चार सदस्य आहेत. या कुटुंबात पती, मुलगी, मुलगा असे कुटुंब आहे. मुलांचा महिन्याभरातील शिक्षणाचा खर्च ८ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंत होतो. दैनंदिन वस्तूंचा महिन्यांचा खर्च २ हजार ते ३ हजार रुपये आहे. चारचाकी व दुचाकी यांचा पेट्रोल आणि देखभालीचा खर्च सुमारे २ ते ३ हजार रुपये होतो. सोसायटीचा देखभाल खर्च २ हजार रुपये प्रति महिना आहे. वैद्यकीय खर्च दरवेळी वाढत असतो. सध्याच्या वातावरणामुळे आजारपण सुरुच असते. माधुरी यांच्या पतीचा कपड्यांवर डिझाईन करण्याचा लघुउद्योग असून त्या गृहिणी आहेत. घर एकट्याच्या कमाईवर चालते. मुलांच्या खाजगी शाळेची फी महिन्याला हजारोमध्ये असते. शाळेतील प्रोजेक्ट, वह्या, पुस्तके, शाळेत येण्या-जाण्याचे भाडे यांना लागणारा खर्च भरताना नाकीनऊ येतात. भाजीपाला व गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढत असल्याने एकाचवेळी भाजी बनवण्यात येते. महागाई वाढत चाललेली आहे, परंतु पगार काही वाढत नाही, असे अर्जुगडे म्हणाले.नोकरदार वर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून खूप आशा होत्या. परंतू, कर प्रणालीमध्ये कोणत्याच सुधारणा नाही. म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आता लागू होणार हे थोडसे पटत नाही. ग्रामीण भारत बळकट होण्याच्या दृष्टीने चांगली पावले उचलली जात आहेत.- उमा कुळकर्णी, गृहिणी, माहिमं ज्या अर्थसंकल्पाची आम्ही आशेने वाट पाहत होतो; तो अतिशय निराशाजनक आहे. नोकरदार वर्गासाठीही निराशाजनक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आशादायक असे काहीच नाही. शेती आणि ग्रामीण भागासाठी पॅकेज दिसते आहे; फक्त ते गरजू आणि गरीब शेतकºयांपर्यंत पोहोचले तरच त्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा ती फक्त घोषणाच ठरेल !- नीला रवींद्र, गृहिणीअर्थसंकल्पाने सर्व जीवनावश्यक वस्तू महाग करुन सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडून टाकले आहे. शिक्षणांचा आधीच इतका खर्च आहे. त्यात अजून भर पडली आहे.- शुभम तेली, बोरीवलीअर्थसंकल्प अपेक्षा पूर्ण करेल, अशी आशा होती. मात्र प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. ग्रामीण भागातील विकास, रेल्वे, आरोग्याच्या दृष्टीने हे बजेट चांगले आहे. सर्वसमावेशक असलेल्या बजेटमध्ये फक्त नोकरशाहीला न्याय देता आला नाही.- नारायण परब, कांदिवलीवैद्यकिय शिक्षण क्षेत्रातील सेस वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांवर त्याचे परीणाम होतील. शिष्यवृत्त्यांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु सर्व अपेक्षांचा भंग करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. लोकांची मूलभूत गरज बनलेल्या मोबाईलच्या किंमती वाढणार आहेत.- निकिता दांडेकर,मुंबई विद्यापीठभांडवलदारांसाठीचा अर्थसंकल्पयंदा अर्थसंकल्प हा भांडवलदारांसाठीच तयार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे हळूहळू भांडवदारांच्या हाती हस्तांतरण केले जाणार आहे. विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. सरकारने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शासनाने हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या शासकीय कंपनीचे काही भाग ओएनजीसी या दुसºया शासकीय कंपनीला विकून ५० हजार कोटी रुपये उभे केले व वित्तिय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने एका खिशातले पैसे दुसºया खिशात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. उर्वरित ५० हजार कोटींची वित्तीय तूट शासन कशी भरून काढणार, हा प्रश्न आहे.- विश्वास उटगी, बँकिंग तज्ज्ञबजेट हाउसिंगसाठी नाहीस्मार्ट सिटीमध्ये ९९ शहरे निवडण्यात आली आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिलेला आहे. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागात विकास होणार आहे. घरांच्या दरामध्ये जीएसटीचा दर कमी करण्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. या बजेटमध्ये घरावरील ज्या स्कीम आहेत त्या तशाच ठेवलेल्या आहेत. हाउसिंगसाठी कोणत्याही प्रकारच्या तरतुदी यंदाच्या बजेटमध्ये नाहीत. या वर्षीचे बजेट हे हाउसिंगसाठी लाभदायक नाही.- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशननव्या नोकºयांचे गाजरअर्थसंकल्पातील ७० लाख नव्या रोजगारांच्या निर्मितीची घोषणा हवेत विरून जायला नकोत. मागील वर्षी २ कोटी नव्या नोकºयांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु, सध्याच अस्तित्वात असलेल्या नोकºया टिकविणेच अवघड झाले आहे. गेल्या वर्षभरात किती नव्या नोकºया निर्माण केल्या? याबाबत शासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.- उदय भट, कामगार नेते२४ तास वीज कधी?ऊर्जा क्षेत्रासाठी सरकारने कोणत्याही विशेष तरतुदी केलेल्या नाहीत. इलेक्ट्रिफिकेशनचे बजेट वाढविण्यात आले आहे. परंतु त्यातही फक्त ऊर्जा क्षेत्रातील साधनसामग्रीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु २४ तास वीज येईल, अशी घोषणा नाही. तसेच शेतकºयाने सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती केली तर ती वीज राज्य सरकार खरेदी करेल. परंतु त्याचा शेतकºयांना फारसा फायदा होणार नाही. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञपर्यावरण दुर्लक्षित : पर्यावरणाच्या दृष्टीने फार थोड्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपये आणि १० हजार कोटी रुपये मत्स्यधन आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करण्यात आलेला आहे. सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण, तापमानवाढीवर जोरदार भाषणे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर लक्ष देऊन बजेट तयार करण्यात आले पाहिजे होते.- डी. स्टॉलिन, पर्यावरणतज्ज्ञ
budget 2018 : सर्वसामान्य नाराजच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2018 7:14 AM