चला एकत्र केंद्राकडे जाऊ, IFSC मुंबईत आणू; भाजपा नेत्याचं ठाकरे सरकारला आवाहन

आयएफएससी गुजरातला हलवण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे.

मुंबई: आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSC) गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरला नेण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयएफएससी गांधीनगरला करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला होता असा आरोप भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.

आशिष शेलार ट्विट करत म्हणाले की, संसदेतील तत्कालीन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांचे भाषण स्पष्ट करते आहे की,आयएफएससी गांधीनगरला करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला.ते मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला होता असं आशिष शेलार यांनी सांगितले. 

आयएफएससी मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच एकमेव प्रस्ताव पाठवला, तो आजही केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे नुसत्या बोंबा मारण्यापेक्षा महाराष्ट्राने एकत्रपणे केंद्राकडे जाऊन आयएफएससी मुंबईत झाले पाहिजे म्हणून सांगू या असं आवाहन देखील आशिष शेलार यांनी सरकारला केलं आहे.

पुन्हा एकदा हे संसदेतील तत्कालीन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांचे भाषण स्पष्ट करते आहे की,आयएफएससी गांधीनगरला करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला.ते मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला होता.(1/2) @BJP4Maharashtrapic.twitter.com/z41d2JKQub

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) May 6, 2020

आयएफएससी मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच एकमेव प्रस्ताव पाठवला, तो आजही केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे नुसत्या बोंबा मारण्यापेक्षा चला आता महाराष्ट्राने एकत्रपणे केंद्राकडे... आयएफएससी मुंबईत झाले पाहिजे म्हणून सांगू या!(2/2)

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) May 6, 2020

तत्पूर्वी, आयएफएससी गुजरातला हलवण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आयएफएससीबाबत  पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबईत अनेक आर्थिक संस्था आहेत. अनेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालयं मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येतात. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सर्व आर्थिक सेवांचं नियमन केलं जाणार आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानं आयएफएससी मुंबईत असायला हवं असं शरद पवरांनी पत्राद्वारे सांगितले आहे.