मुंबई : बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नागरिकांची माहिती कॉम्प्युटरवर अपलोड करताना अनेक तांत्रिक चुका झाल्या असल्याने अनेक गरजूंना स्वस्तातील धान्य मिळणार नाही. त्यामुळे या चुका दूर केल्याशिवाय राज्य सरकारच्या यासंबंधीच्या परिपत्रकावर अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.राज्यातील अनेक भागांत बायोमेट्रिक मशीनमधील घोळामुळे नागरिकांची चुकीची माहिती कॉम्प्युटरवर अपलोड करण्यात आली आहे. आधारकार्ड रेशनकार्डशी लिंक केल्याने गरजू व्यक्तीची चुकीची माहिती मिळाल्यास त्याला स्वस्तातील धान्य देण्यास नकार देण्यात येईल. एकट्या नाशिकमध्ये ७४ हजार नागरिकांची चुकीची माहिती कॉम्प्युटरवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा घोळ जोपर्यंत निस्तरण्यात येत नाही, तोपर्यंत जुन्याच रेशनकार्डानुसार गरजूंना धान्य देण्यात यावे व घोळ करणाºयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते अझीझ पठाण यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने शासनाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत १ मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्ड धारकांना धान्य देण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा केला आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांकडे यासंदर्भात सादरीकरण करण्याचे निर्देश दिले. तर सरकारला तीन दिवसांत यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
‘बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच १ मार्चपासून स्वस्तात धान्य’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 4:43 AM