... अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार, फडणवीसांचा राज्य सरकारला इशारा

ओबीसी समाजाचा विश्वासघात राज्य सरकारकडून होत आहे, असे म्हणत भाजपाकडून तीव्र आंदोलनाचा इशाराच देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार असल्याची टीका भाजपा नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यावरून, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे

मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. भाजपने पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकावर टीका केली असून, सरकार केवळ घोषणा करत राहिले, प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले, अशी टीका करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. 

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार असल्याची टीका भाजपा नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यावरून, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात राज्य सरकारकडून होत आहे, असे म्हणत भाजपाकडून तीव्र आंदोलनाचा इशाराच देण्यात आला आहे. एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. 
ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा, अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला आहे. 

एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले.
मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात.
ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा.
अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल!#OBC#OBCreservationpic.twitter.com/sULS6sisIY

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 23, 2021

केशव उपाध्ये यांचाही सरकावर निशाणा

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही ट्विटरच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यातील आघाडी सरकारच्या  अपयशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ज्या जिल्हा परिषदांची केस होती तेथे आता पोटनिवडणूका लागल्या. विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ नुसतेच घोषणा करत राहिले. प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले, अशी टीका केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. 

जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 

किती जागांवर आणि कधी होणार निवडणूक?

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद, तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. तर २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. तसेच धुळ्यात १५, नंदूरबारमध्ये ११,अकोल्यात १४, वाशिममध्ये १४ आणि नागपूरमध्ये १६ जिल्हापरिषद विभागात निवडणुका होणार आहेत. तर, धुळ्यात ३०, नंदूरबारमध्ये १४, अकोल्यात २८, वाशिममध्ये २७ आणि नागपूरमध्ये ३१ पंचायत समितीत निवडणुका होणार आहेत.